भौमर्षी विनोबा भावे यांनी देशभर पदयात्रा करून भूदान यज्ञ चळवळीत मिळवलेल्या लाखो एकर जमिनीचे वाटप करण्यासाठी स्थापन झालेल्या विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळांची कार्यकारिणी गेल्या साडेचार महिन्यापासून रिक्त आहेत. भूदान यज्ञ कायद्याप्रमाणे या मंडळावर नियुक्त करावयाच्या अध्यक्ष, सचिव आणि ९ सदस्यांच्या नावाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे वर्धा येथील आखिल भारतीय सर्वोदय मंडळाच्या सर्व सेवा संघाने २७ ऑगस्ट २०१२ ला राज्य सरकारकडे पाठवला. मात्र, सर्वात गंभीर आणि खळबळजनक माहिती अशी की, या प्रस्तावाची फाईलच गहाळ झाल्याचे अत्यंत खात्रीलायक वृत्त आहे. गांधी-विनोबांच्या चळवळीत निस्वार्थ भावनेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना या वृत्ताने धक्का बसला असून ही सारी मंडळी अस्वस्थ झाली आहे.या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिल्यावर भूदान यज्ञ मंडळाचे काम सुरू होते. भौमर्षी विनोबा भावे यांनी एप्रिल १९५१ मध्ये देशभर पदयात्रा करून भूदान यज्ञ चळवळीत ४१ लाख ७७ हजार ७५२ एकर जमिनी मिळवली होती. सर्व सेवा संघाने असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे २७ ऑगस्टला पाठवला असतांना अद्यापही सरकारने हा प्रस्तावाला हातही लावलेला नाही. सरकारने आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान यज्ञ संकल्पनेचा सन्मान करीत या प्रस्तावाला संमती द्यावी, अशी विनंती सर्व सेवा संघाच्या अध्यक्ष राधा भट्ट यांनी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना १० ऑक्टोबर २०१३ ला लिहिलेल्या पत्रातून केली आहे. त्या पत्राचीही दखल सरकारने घेतलेली नाही. देशातील ५ लाख ७४ हजार १६१ भूस्वामींनी आपली जमिनी विनोबांच्या या यज्ञात दान दिली होती. देशात ३ लाख १७२४ भूमिहिन दलित पीडित लाभार्थींना यापकी ८ लाख ६८ हजार ७६३ एकरचे वाटप करण्यात आले होते. उर्वरित जवळपास ३३ लाख एकर जमीन कुठे आहे, ज्यांना जमीन वाटप झाली त्यांनी तिचे काय केले इत्यादीचा शोध घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यात भूदान यज्ञ मंडळ स्थापन झाले आहे. गांधीजींनी स्थापन केलेल्या सर्व सेवा संघाच्या माध्यमातून भूदान यज्ञ मंडळे काम करतात. महाराष्ट्रात विदर्भ भूदान मंडळ कायद्याने अस्तित्वात आले असून या मंडळावर सर्व सेवा संघामार्फत अध्यक्षांसह ११ सदस्य नियुक्त केले जातात. गांधीवादी कार्यकत्रे अॅड. माधवराव गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाचा कार्यकाळ ४ सप्टेंबर २०१२ ला संपला. या मंडळावर नव्याने नियुक्त करावयाच्या सदस्यांच्या नावाची शिफारस सर्व सेवा संघाने २७ ऑगस्ट २०१२ ला सरकारकडे केली आहे. विदर्भात भूदान चळवळीत १ लाख ४ हजार ८७ एकर जमीन मिळाली होती. २४ हजार २९८ भूस्वामींनी ती विनोबांना दान दिली होती. त्यापकी १६ हजार लाभाथीर्ंना ४७ हजार ४५१ एकर जमीन वाटप करण्यात आली आहे. उर्वरित जवळपास ४७ हजार एकर जमीन शिल्लक असून ती कुठे आहे, तिचे काय झाले, याचा शोध भूदान मंडळ घेत असतांनाच मंडळाचा चार वर्षांचा कार्यकाल संपला आणि नवे मंडळ अद्यापही अस्तित्वात आले नाही, अशी माहिती ज्येष्ठ सर्वोदयी कार्यकत्रे एकनाथ डगवार यांनी दिली. उल्लेखनीय म्हणजे, यात मिळालेली जमीन लाभार्थीने वाहिली पाहिजे, ती पडित ठेवता कामा नये, विकता कामा नये, शेतीशिवाय अन्य कामांसाठी तिचा उपयोग करता कामा नये, अशा अटी असून त्यांचे पालन झाले नाही तर सरकार ही जमीन जप्त करून सरकारच्या खजिन्यात जमा करू शकते. यवतमाळ जिल्ह्य़ात मिळालेल्या जमिनीचा दुरुपयोग केला म्हणून, ती बिल्डरच्या घशात घातली म्हणून महसूल विभागाने अशी जवळपास १ हजार एकर जमीन जप्त केली आहे. आणखी एक महत्वाची बाब अशी की, भूदान यज्ञ मंडळाचे अध्यक्ष अॅड. माधवराव गडकरी यांच्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांना मोरझडी, मोहा इत्यादी ठिकाणची ६०० एकरा वर जमीन आणि त्यावरील ५ हजारावरील सागवानची झाडे जप्त करून सरकार दरबारी जमा केली आहे. मुरझडी येथील ५५० एकर जमीन भूमिपूत्र सेवा मंडळाकडून जप्त करण्यात आली आहे. बेंबळा प्रकल्पात पुनर्वसनासाठी मोहाजवळील जमीन सरकारनेच वापरल्याचा भूदान यज्ञ मंडळाचा आरोप आहे.
