राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आणि शहराध्यक्ष पदासाठी चाललेली चढाओढ लक्षात घेऊन अखेरच्या क्षणी वादविवाद टाळण्यासाठी बुधवारी उभय पदांचे निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार माजीमंत्री आ. छगन भुजबळ यांच्याकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २९ एप्रिल रोजी राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षांसाठी निवडणूक होणार आहे. तत्पूर्वी, शहराध्यक्ष आणि जिल्हाध्यक्षपदाची निवड जाहीर करणे क्रमप्राप्त आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने उफाळून आलेले पक्षांतर्गत वाद विवाद शमविण्यासाठी हा खुष्कीचा मार्ग निवडला गेला. स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या या निवडीवर भुजबळ यांचे वर्चस्व राहणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष आणि शहराध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेत पक्षातील गटबाजी उफाळून आली. दोन्ही पदांसाठी इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब होते याकडे सर्वाचे लक्ष होते. शहराध्यक्ष पदासाठी विद्यमान शहराध्यक्ष अर्जुन टिळे, समता परिषदेचे दिलीप खैरे, रंजन ठाकरे, छबु नागरे, शरद कोशिरे, महेश भामरे व संजय घोडके असे सात ते आठ जण इच्छुक आहेत, तर जिल्हाध्यक्षपदासाठी माजी आमदार दिलीप बनकर, विद्यमान जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पगार, माजी जिल्हाध्यक्ष श्रीराम शेटय़े, राजेंद्र भोसले इच्छुक आहेत. निवड प्रक्रियेच्या पाश्र्वभूमीवर, इच्छुकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. शक्तिप्रदर्शनास समर्थकांना बोलाविण्यात आले. यामुळे विधानसभा निवडणुकीनंतर प्रथमच राष्ट्रवादी भवनला जत्रेचे स्वरुप प्राप्त झाले. समर्थकांकडून जोरदार घोषणाबाजी सुरू झाली. माजी मंत्री आ. छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठकीला सुरुवात झाली. घोषणाबाजीने खुद्द भुजबळही वैतागले. त्यांनी ज्यांच्या नावाने घोषणा सुरू होती, त्यांची खरडपट्टी काढल्याचे सांगितले जाते.
जिल्हाध्यक्ष आणि शहराध्यक्ष पदासाठी झालेल्या स्वतंत्र बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी अंतर्गत वाद विवाद टाळण्यासाठी निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार भुजबळ यांच्याकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. या दोन्ही पदांवर कोणाची नेमणूक करावी याचा निर्णय भुजबळ यांनी घ्यावा, त्याबाबतचे सर्वाधिकार त्यांच्याकडे सोपविण्यात येत असल्याचा ठराव मांडण्यात आला. त्यास सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकमताने मान्यता दिली. साधारणत: दशकभरापासून या पदांवर नियुक्ती करताना भुजबळ गटाचा प्रभाव राहिला आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे पानिपत झाल्यानंतर पक्षाची स्थानिक पातळीवरील अवस्था बिकट झाली. खुद्द भुजबळांनी पुढील काळात स्थानिक पातळीवरील घडामोडीत फारसे लक्ष घातले नाही. या निवडीच्या निमित्ताने पक्षीय पातळीवरील अंतर्गत मतभेद चव्हाटय़ावर आले. चढाओढीच्या राजकारणाला लगाम घालण्यासाठी अखेर उपरोक्त निर्णय घेत इच्छुकांशी वैयक्तिकपणे चर्चा करण्यात आली. लवकरच दोन्ही पक्षांवर कोणाची वर्णी लागणार हे जाहीर होईल. २९ एप्रिल रोजी राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया होणार आहे. तत्पूर्वी, स्थानिक पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांची निवड करावी लागणार आहे. भुजबळ आता नेमकी कोणाला संधी देतात हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे.