कृषी कर्ज माफीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता असल्याचा निष्कर्ष ‘कॅग’च्या अहवालात आल्यामुळे त्याचा फटका विदर्भातील शेतक ऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात बसला आहे. त्यामुळे विदर्भातील शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी चौकशी आणि दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली. या संदर्भात २० मार्चला दिल्लीला राजघाटसमोर कर्ज आणि वीज मुक्तीसाठी धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला.शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता असल्यामुळे अनेक लाभार्थी शेतक ऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला नाही. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी ७० हजार कोटींच्या कर्ज माफीची घोषणा केली असताना प्रत्यक्षात मात्र ५२ कोटी करण्यात आली आहे. एक तृतीयांश रकमेचा अंदाज कसा काय चुकला आहे. ज्यांना कर्ज माफी देण्यात आली आहे ते मुळात प्रत्यक्षात लाभार्थी नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर केंद्र सरकारने बँकाना पैसा पाठविला असला तरी त्यामुळे केवळ बँकेचा एनपीए वाढला आहे आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र एकही पैसा लागला नाही. आकडेवारीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घोळ आणि अनियमितता असून त्यात कोण दोषी असेल त्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. या संदर्भात येत्या २० मार्चला शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील हजारो शेतकरी दिल्लीमध्ये राजघाटावर धरणे आंदोलन करणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाला भाव मिळत नसल्यामुळे बँकेतून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही. कर्ज घेतल्यानंतर अनेकदा नुकसानीमुळे कर्जाची परतफेड करू शकत नाही त्यामुळे संपर्ण कर्जमुक्त करावी अशी शेतकरी संघटनेने मागणी केली होती. त्यानुसार पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी ७१ हजार कोटी जाहीर केले होते मात्र ती रक्कम अपुरी होती. राज्यातील केवळ २५ ते ३० टक्के शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करण्यात आली असून त्यात विदर्भातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला आहे. कर्जमाफीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता असून त्यात राष्ट्रीयीकृत बँकासोबत राजकीय नेते तेवढेच कारणीभूत आहे. कर्जमुक्तीमध्ये भेदभाव केला जात असून बँकेच्या लोकांनी त्यात हेराफेरी करून बँकांनाच कर्जमुक्त केले आहे. यात मोठय़ा प्रमाणात देवाणघेवाण झाली आहे, असा आरोप करून या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते राम नेवले यांनी केली आहे. कर्जमाफीची योजना वंचित असलेल्या शेतक ऱ्यांसाठी असताना त्याचा फायदा काही गरज नसलेल्या शेतक ऱ्यांना झाला आहे. विदर्भातील शेतकरी यात मोठय़ा प्रमाणात दुर्लक्षित राहिला आहे. विदर्भात कोरडवाहू शेतक ऱ्यांच्या कर्ज माफ होणे आवश्यक असताना तसे झाले नाही. कॅगच्या अहवालाप्रमाणे त्यात सत्यता असेल आणि या कर्जमाफीमध्ये अनियमितता असेल त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून या राज्याला अपेक्षा नाही. मात्र, केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि भाजपाचे ज्येष्ठ गोपीनाथ मुंडे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पुढाकार घेऊन विदर्भातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा आणि या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी विदर्भ जन आंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही तर सर्व शेतक ऱ्यांना कर्जातून मुक्ती अपेक्षित आहे मात्र कॅटच्या अहवालानुसार कर्जमाफीमध्ये जो घोळ झाला आहे आणि त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांवर जो अन्याय झाला त्याची चौकशी करण्यात यावी. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचे केवळ नाटक केले असून डुबलेल्या सहकारी बँकांना जीवनदान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विदर्भातील केवळ २ टक्के शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा झाला असून अन्य लाभार्थी शेतकऱ्यांचे काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केंद्र सरकारने सर्व शेतक ऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती द्यावी आणि जी अनियमितता आहे त्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी माजी आमदार सरोज काशीकर यांनी केली.
