चर्चगेट ते विरार या मार्गावर उन्नत रेल्वे मार्ग (एलिव्हेटेड रेल्वे) खासगीकरणातून बांधण्यास राज्य सरकारने केलेल्या तीव्र विरोधानंतर या प्रकल्पाची पुन्हा एकदा सुसाध्यता तापसण्याचे आदेश पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दिल्यानंतरही हा प्रकल्प खासगीकरणाद्वारेच राबविण्यासाठी नियोजन आयोगाने आटापिटा सुरू केला आहे. तुम्ही स्वत: अनेक प्रकल्प खासगीकरणाच्या माध्यमातून राबवत असताना याच प्रकल्पास विरोध का, अशी विचारणा नियोजन आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे. त्यामुळे उन्नत रेल्वे मार्गावरून राज्य सरकार आणि नियोजन आयोग आमनेसामने उभे ठाकले आहेत.उपनगरीय रेल्वेवरील ताण कमी करण्यासाठी चर्चगेट-विरार दरम्यान सुमारे २० हजार कोटी रुपये खर्चून उन्नत रेल्वे मार्ग बांधण्याची योजना रेल्वेने आखली आहे. खासगीकरणातून ही योजना राबविण्याचा रेल्वेचा मानस असून त्यासाठी स्थानकांच्या परिसरात ४ चटईक्षेत्र निर्देशांक द्यावा. त्यातून या प्रकल्पाचा खर्च भागविता येईल, असा प्रस्ताव रेल्वेने राज्य सरकारला दिला आहे. केंद्र सरकारनेही या प्रकल्पासाठी आग्रह धरला होता. त्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे १३ नोव्हेंबर रोजी बैठकही झाली. त्यावेळी या प्रकल्पासाठी वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देता येणार नाही. तसेच खासगीकरणातून असे प्रकल्प राबविल्यास त्याचा ठेकेदारालाच फायदा होतो. शिवाय अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकारचा अनुभव वाईट आहे, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य शासनाच्या वतीने मांडण्यात आली होती. तसेच कुलाबा ते वांद्रे दरम्यान मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याने उन्नत रेल्वे वांद्रे ते विरार दरम्यान राबवावी. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्चही कमी होईल आणि रेल विकास कॉपरेरेशनच्या धर्तीवर संयुक्त कंपनी उभारून त्यामार्फत हा प्रकल्प राबविल्यात त्याचा सर्वानाच फायदा होईल आणि प्रकल्पही वेळेत पूर्ण होईल असेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यावर वांद्रे- विरार दरम्यान हा प्रकल्प राबवायचा झाल्यास प्रवाशांची संख्या आणि प्रकल्पाची सुसाध्यता पुन्हा एकदा तपासण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी रेल्वेला दिले होते. मात्र त्यानंतरही हा प्रकल्प खासगीकरणातूनच उभारण्यावर रेल्वे आणि नियोजन विभाग अडून आहे. पंतप्रधानांकडे झालेल्या बैठकीनंतर रेल्वे आपला हट्ट सोडेल, अशी आशा राज्य सरकार करीत असतानाच नियोजन आयोगाचे सदस्य आणि पायाभूत सुविधाविषयक सल्लागार गजेंद्र हल्दीया यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला पत्र पाठविले असून तुम्ही अनेक प्रकल्प खासगीकरणातून राबवता, मग याच प्रकल्पास विरोध का,अशी विचारणा केली आहे. तसेच आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करा अथवा या विरोधाची सविस्तर कारणमीमांसा कळवा, असेही आयोगाने सांगितले आहे.
