जिल्ह्यातील अनेक ग्रामीण रुग्णालये तसेच प्राथमिक रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची असणारी अनुपस्थिती किंवा तुरळक उपस्थिती, याबाबत वारंवार संबंधितांकडून कारणे दाखवा नोटीस देऊनही अद्याप कारवाई झालेली नाही. याबाबत नुकत्याच झालेल्या जनसुनवाईत प्रश्न उपस्थित झाला असता राज्यातील आरोग्य संस्थातील हजेरीबाबत होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी ‘बायोमेट्रीक अटेंन्डन्स’ सुरू करण्याचे आदेश राज्य शासनाने देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. परंतु, स्थानिक पातळीवर त्याबद्दल अनभिज्ञता असल्याचे उघड झाले.नाशिक जिल्हा आरोग्य देखरेख व नियोजन समितीआयोजित आरोग्य सेवांवर लोकाधारीत देखरेख व नियोजन प्रक्रियेंतर्गत जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात नुकतीच जनसुनवाई झाली. जनसुनवाईत ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची असणारी अनुपस्थिती, त्यांच्याकडून दिली जाणारी सेवा, रुग्णांना दिली जाणारी दुय्यम दर्जेची वागणूक याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. जिल्ह्यात सध्या १०३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व २८ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्राची जबाबदारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे असते तर ग्रामीण रुग्णालयाची जबाबदारी वैद्यकीय अधिक्षकांकडे. त्यात सध्या आठ वैद्यकिय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असून १० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सेवेत असतांना आवश्यक असणाऱ्या पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला आहे. त्यांची पदे या कालावधीत भरण्यात येत नाही. सध्या जिल्हा परिषद आणि जिल्हा शासकीय रुग्णालय यांना मनुष्यबळाची कमतरता भेडसावत आहे. यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावर भर देत कामे करावी लागत आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेत काही वैद्यकीय अधिकारी कामांवर येत नाही. आठवडय़ातून एकदा किंवा दोनदा हजेरी लावत आठवडय़ाचे पूर्ण दिवस हजेरी दाखविली जाते. जादा कामाचा हवाला देत रुग्णांची काही अंशी अडवणूक करतात. या पाश्र्वभूमीवर, राज्य सरकारने अशा बेलगाम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी नुकतेच ‘बायोमेट्रीक अटेंन्डन्स’ सुरू करण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रु ग्णालयांमध्ये ही सेवा कार्यान्वित करण्यात आली. मात्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अद्यापही सेवा सुरू झालेली नाही.जनसुनवाईत हा मुद्दा उपस्थित झाला असता आ. जयंत जाधव यांनी ‘बायोमेट्रीक अटेंन्डन्स’ यंत्रणेचा काही अंशी भार उचलण्याची तयारी दर्शविली आहे. काही काम राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या निधी तसेच राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. व्ही. एम. कुलकर्णी यांनी सांगितले.
