नववर्षापासून शहरातील ८ हजार फेरी विक्रेत्यांपैकी ६ हजार जणांना बायोमेट्रिक कार्ड देण्यात येणार आहे. एक वर्षांसाठी हे कार्ड दिले जाणार असून यासाठी १५० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी गुरुवारी फेरी विक्रेत्यांच्या बैठकीत सांगितले. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार फेरी विक्रेत्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार महापालिका शहरातील फेरीवाल्यांचे एकत्रीकरण करून नियोजन करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेत झालेल्या फेरी विक्रेत्यांच्या बैठकीस करवीरचे पोलीस उपअधीक्षक विठ्ठल पवार, वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक आर.आर.पाटील, उपायुक्त अश्विनी वाघमळे, कॉ.दिलीप पवार, नंदकुमार वळंजू, आर.के.पोवार, समीर मुजावर, अशोक रोकडे आदींनी आपली मते मांडली. बायोमेट्रिक कार्ड वाटप करण्यासाठी प्रभाग प्रतिनिधी, शासन प्रतिनिधी, फेरीवाले प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, बार असोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, नगररचना कार आदींचा समावेश असलेली शहर फेरीवाला समिती गठीत केली जाणार आहे. अशी समिती आठवडाभरात गठीत करण्याचा प्रयत्न राहिल. रेडझोन असलेल्या विभागात व्यवसायास बंदी राहील. ग्रीन झोनमध्ये व्यवसाय करता येईल. तर यलो झोनमध्ये ठरावीक वेळेत व्यवसाय करण्याचे बंधन आहे, असेही या वेळी सांगण्यात आले.
