राज्यात सहकारी क्षेत्राचा राजकारणात पाया व्यापक करण्यासाठी ज्याप्रमाणे पध्दतशीर वापर करून घेण्यात आला, त्याप्रमाणे जिल्ह्यातही राजकीय मंडळींची कार्यशैली राहिली. जिल्ह्यातील सहकारी तत्वावरील अनेक संस्था त्यामुळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्या. राजकारणाचा हा किडा सहकारी साखर कारखानदारीतही शिरला आणि कारखानदारी पोखरून निघाली. ऊस उत्पादकांचे हित आणि कारखान्यावर ज्यांचे कुटूंब अवलंबून आहे, अशा कामगारवर्गाकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करून या मंडळींनी स्वार्थ साधल्याने बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांनी आज मान टाकली आहे. विशेष म्हणजे या संकटमय परिस्थितीतून कारखान्यास सावरण्यासाठी त्या त्या कार्यक्षेत्रातील राजकीय मंडळींनी एकत्र येण्याची गरज असताना त्यातही राजकारणाची टिमकी वाजवली जात आहे.नाशिक, निफाड आणि विठेवाडी हे सहकारी साखर कारखाने सध्या बंद असल्याने ऊस उत्पादक आणि कामगारांसमोर अनेक समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. हे कारखाने पुन्हा सुरू होतील की नाही, झालेच तर केव्हा सुरू होतील, हे सध्यातरी कोणीही सांगू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. नाशिक कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी तर अनेक जण बाशिंग बांधून बसले आहेत. कारखान्याच्या ऊर्जितावस्थेसाठी निवडणुकीस उभे राहणाऱ्यांकडे कोणत्या योजना आहेत, निवडून आल्यावर ते साधेपणाने राहणार की गाडय़ा उडविण्यातच धन्यता मानणार, त्यांच्याकडे दीर्घकालीन काही योजना आहेत की नाही, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता ऊस उत्पादकांना मिळणे आवश्यक झाले आहे. अन्यथा कारखान्याचे जे काही शिल्लक आहे, तेही जाईल. नाशिक कारखान्याची ही स्थिती असताना निफाड कारखाना पुन्हा सुरू करावा या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. संघटनेने हे हत्यार उपसण्यास अंमळ काहीसा उशीरच केला. पश्चिम महाराष्ट्रात संघटनेचे नेते आंदोलन करत असताना जिल्ह्यातही संघटनेने आंदोलनास सुरूवात करणे आवश्यक होते. असे असले तरी इतर कोणीही कारखाने पुन्हा सुरू होण्यासाठी रस्त्यावर उतरले नसताना संघटनेने ती भूमिका घेतल्यामुळे ऊस उत्पादकांची सहानुभूती संघटनेला आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाने जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या अवस्थेविषयी किंवा ते सुरू व्हावेत म्हणून प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. कारखान्यांच्या निवडणुकीसाठी मात्र ही मंडळी पुढे असते. विठेवाडी सहकारी साखर कारखान्याचे भविष्य काय हे कोणीही सांगू शकत नाही. या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांना नाईलाजाने आपला ऊस खासगी कारखान्यांकडे द्यावा लागत आहे. जिल्ह्यातील या तिघा कारखान्यांचे भविष्य सुधारण्यासाठी वेळीच उपाययोजना न केल्यास या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उसाचे क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
