विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा, कुपोषणग्रस्त आदिवासी आणि कर्जबाजारी शेतकरी येत्या महाराष्ट्रदिनी १ मे रोजी उपोषण व सत्याग्रह करून काळा दिवस साजरा करणार असल्याची घोषणा विदर्भ जन आंदोलन समितीने केली आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र आणि नापिकीमुळे शेतकऱ्याच्या डोक्यावर वाढत चाललेला कर्जाचा डोंगर यानंतरही केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांची उपेक्षा सुरू आहे. एकूण आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांपैकी फक्त १० टक्के कुटुंबांनाच मदत मिळाली असल्याने उर्वरित शेतकऱ्यांच्या विधवांना अत्यंत हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. त्यांना कोणतीही आर्थिक मदत, अन्न सुरक्षा किंवा आरोग्य सेवा देण्यात आलेली नाही. पैसा हाती नसल्याने मुलांच्या शिक्षणातही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, बँका कर्ज देत नाहीत. हजारो विधवा हक्काच्या जमिनीपासून वंचित आहेत. याच्या निषेधार्थ यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडा येथे येत्या १ मे रोजी उपोषण-सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या अध्यक्षा बेबीताई बैस यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने विदर्भातील आदिवासींच्या विकासासाठी ४ हजार कोटींचा निधी पश्चिम महाराष्ट्र आणि नोकरदारांच्या पगारासाठी वापरला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरच्या ५० वर्षांच्या काळापासून आदिवासी लोकांवर कुपोषण आणि भूकबळीची वेळ आली आहे. आदिवासींच्या शिक्षणासाठी सुरू केलेल्या आश्रमशाळा आमदार-मंत्र्यांचा पोट भरण्याचा धंदा झाला आहे. महाराष्ट्रात आदिवासींवर होत असलेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ १ मे हा काळा दिवस म्हणून पाळण्यात येईल, असे आदिवासी नेते तुकाराम मेश्राम, अंकित नैताम आणि विलास आत्राम यांनी सांगितले. एकीकडे शेतकऱ्यांवर आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असताना शेकडो आदिवासी युवती शोषणाच्या शिकार होत असून याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी कुमारी मातादेखील उपोषण सत्याग्रहात सामील होतील, अशी माहिती लक्ष्मी आत्राम यांनी दिली. विदर्भाला महाराष्ट्राच्या गुलामगिरीतून मुक्त करून स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, असा ठराव यावेळी पारीत केला जाणार असून राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना याची प्रत पाठविण्यात येईल, असे समितीचे विदर्भ जन आंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे.
