विदर्भ टॅक्सपेअर्स असो.चा वाहतूक विभागाला प्रश्नतापमानाने यावर्षी उच्चांक गाठल्यामुळे अनेकांनी त्यापासून बचाव करण्यासाठी चारचाकी वाहनांच्या खिडक्यांवर गडद काळ्या रंगाच्या फिल्म लावल्या. यामुळे पोलिस विभागाने त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांच्याकडून दंड आकारला व फिल्म काढायला लावल्या. मात्र, एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांवर कारवाई होत असताना, व्हीआयपी आणि व्हीव्हीआयपी वाहनांना मात्र या फिल्म लावण्याची परवानगी आहे. एवढेच नव्हे, तर लक्झरी वाहनांमध्ये टिन्टेड ग्लास व प्लॅस्टिकच्या जाळ्या कंपनीकडूनच लावून येतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांबाबत असा भेदभाव का, असा प्रश्न विदर्भ टॅक्सपेअर्स असोसिएशनने उपस्थित केला आहे.अविशेषक गोयनकाद्वारा सर्वोच्च न्यायालयात २७ एप्रिल २०१२ मध्ये दाखल जनहित याचिकेवर न्यायालयाने अपहरण, महिलांवरील अत्याचार आणि लुटमार यासारख्या घटना लक्षात घेता, देशातील चारचाकी वाहनांवर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून काळ्या फिल्मस लावण्यास मनाई केली होती. यासंदर्भात असोसिएशनच्या प्रतिनिधी मंडळाने अध्यक्ष जे.पी. शर्मा यांच्या नेतृत्त्वाखाली पोलिस उपआयुक्त भरत तांगडे यांची भेट घेतली. त्याचवेळी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, गृहमंत्री आर.आर. पाटील, पोलिस आयुक्त के.के. पाठक यांनाही यासंदर्भात निवेदन दिले. केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम १९८९ च्या नियम १००(२) अनुसार चारचाकी वाहनांमागे व आजूबाजूच्या काचांवर ७०-५० टक्के सूर्यप्रकाश वाहनाच्या आत आला पाहिजे आणि हे स्वाभाविकसुद्धा असल्याचे शर्मा म्हणाले. मात्र, व्हीआयपी आणि व्हीव्हीआयपी, तसेच लक्झरी वाहनांबाबत आणि सर्वसामान्य नागरिकांबाबत वेगळा न्याय, हे पटण्यासारखे नाही, असेही मानद सचिव तेजिंदरसिंह रेणू म्हणाले. यासंदर्भात बोलताना तांगडे म्हणाले, नागपूर आणि इतर शहरांमध्ये तापमान सहन करण्यासारखे नाही, हे खरे आहे. मात्र, न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे त्यांना ही कारवाई करावी लागते. ही कार्यवाही केवळ न्यायालयाचा आदेश किंवा सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यात योग्य ते संशोधन करूनच दूर केली जाऊ शकते, असेही तांगडे यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. यावेळी व्हीटीएचे कार्यकारिणी सदस्य अमरजित सिंह चावला, राजेश कानुंगो, साकिब पारेख व गोविंद पटेल उपस्थित होते.
