रस्ते खोदताना जलवाहिनी फोडून पाण्याचेही नुकसान करणाऱ्यांना दंड करण्यासाठी जलआकार नियमावलीत नवीन नियम करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार जलवाहिनीची हानी झाल्यास दुरुस्ती व वाया गेलेल्या पाण्याच्या किमतीसह एकूण खर्चाच्या ५० टक्केदंड तसेच पालिकेकडून परवानगी घेतली नसल्यास खर्चाव्यतिरिक्त ४०० टक्के दंड वसूल करण्यात येईल. रस्त्याचे खोदकाम करताना अनेकदा जलवाहिन्या व जलबोगदे यांना हानी पोहोचून लाखो लिटर पाणी वाया जाते व नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागतो. मात्र याबाबत दंड करण्याची स्पष्ट तरतूद नव्हती. त्यामुळे जलआकार नियमावली तसेच मलनिसारण व टाकाऊ निष्कासन नियमावलीमध्ये नवीन नियमांचा समावेश केला आहे. यानुसार जल व मलनिसारण वाहिन्यांची हानी झाल्यास दुरुस्ती व पर्यायी व्यवस्थेचा खर्च तसेच वाया गेलेल्या पाण्याची किंमत अशा एकूण खर्चाच्या वसुलीसोबत ५० टक्के दंड आकारला जाईल. पालिकेकडून खोदकामाची परवानगी घेतलेली नसल्यास तब्बल ४०० टक्के दंड द्यावा लागेल. यासोबतच इमारत बांधताना संपूर्ण बांधकाम क्षेत्राचा विचार करून जलआकार घेतला जाईल. शीतपेय तसेच बाटलीबंद पाण्याच्या उत्पादनासाठीही उच्च दराने जलआकार घेतला जाणार आहे.
