कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती नसताना गेल्या वर्षी ४ एप्रिलच्या मुंब््रय़ातील लकी कंपाऊंडमधील सात मजली इमारत पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळून ७४ जिवांचा बळी गेला. ठाणे जिल्ह्य़ाच नव्हे तर मुंबई शहर आणि उपनगरात अशा प्रकारे अनधिकृत घरांमधून वास्तव्य करीत असणाऱ्या लाखो रहिवाशांचे जीवन किती धोकादायक आहे, हे भीषण वास्तव अधोरेखित होऊनही निकृष्ट दर्जाची बांधकामे रोखण्यासाठी शासन स्तरावर कोणतेही ठोस निर्णय घेतले गेले नाहीत. या भीषण वास्तवाचा आढावा.. मुंब्रा येथील इमारत दुर्घटनेपासून बोध घेत अनधिकृत बांधकामाबाबत जागरूक होऊन ठोस पावले उचलण्याऐवजी मुंबई महापालिका प्रशासन अजूनही ढिम्मच आहे. मुंबईत आजघडीला तब्बल ५६ हजार अनधिकृत इमारती आहेत.मुंब््रयातील ‘लकी कंपाऊंड इमारत दुर्घटने’नंतर मुंबईतही अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. एखादी इमारत रहिवास करण्यासाठी योग्य आहे का याची तपासणी करून दाखला देणारे पालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्रही कित्येक इमारतींकडे नाही. दर वर्षी मुंबई महापालिकेकडे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी दाखल होणारे अर्ज आणि त्यांपैकी ज्यांना हे प्रमाणपत्र मिळते यात मोठी तफावत आहे. मुंबईतील एकूण इमारतींपैकी तब्बल ४० टक्के इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नाही. २००३-०४ ते २०१३-१४ दरम्यान पालिकेकडे भोगवटा प्रमाणपत्राकरिता एकूण १४,३७० अर्ज दाखल झाले होते. त्यांपैकी केवळ ६,८८८ इमारतींना पालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे. याचा अर्थ उर्वरित इमारतींमध्ये हे प्रमाणपत्र नसतानाच रहिवासी राहत आहेत.अनधिकृत बांधकामाचा मुंबईतील टक्का दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. शहरात येणारे लोंढे, घरांची वाढती मागणी आणि पुरवठय़ाचे व्यस्त प्रमाण अशी अनेक कारणे यामागे आहेत. महानगरपालिकेनेच दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईत सुमारे ५६ हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. तर झोपडपट्टय़ांमधील १४३ अनधिकृत बांधकामे एवढी कच्ची आहेत की ती कधीही कोसळू शकतात. या शिवाय १८ प्रभागांमध्ये मिळून तब्बल ३५३ अशा इमारती आहेत की ज्या मोडकळीस आल्या आहेत. जुन्या झाल्यामुळे किंवा त्यांत बेकायदेशीरपणे बदल करण्यात आल्यामुळे या इमारतींना धोका निर्माण झाला आहे.जुन्या धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना इतरत्र हलविण्याबाबत काही तरी पावले उचलली जात आहेत. परंतु, अनधिकृत बांधकामांबाबत पालिका प्रशासनाचे धोरण उदासीनतेचेच आहे. कारण, येथील रहिवाशांच्या सुरक्षेबरोबरच या बांधकामांना जबाबदार असलेल्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई पालिकेकडून केली जात नाही. त्यामुळे, या प्रकारची बांधकामे थांबण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहेत.
