काळबादेवी येथील ‘गोकुळ हाऊस’ दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर अनधिकृत अतिक्रमणे हटवून मुंबईमधील रस्ते आणि पदपथ मोकळे करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पदपथ अडविणाऱ्या, तसेच वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या हातगाडय़ा, ठेले, अनधिकृत स्टॉल्सविरुद्धच्या कारवाईला वेग आला आहे. पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभाग आणि परवाना विभागामार्फत ही कारवाई सुरू झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने मुंबईमध्ये राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची जबाबदारी महापालिकेवर सोपविली. पालिकेने फेरीवाला शहर समित्यांची स्थापना करून फेरीवाल्यांच्या नोंदणीचे काम सुरू केले. मात्र नोंदणी सुरू होताच रातोरात मुंबईत फेरीवाल्यांची संख्या काही हजारांनी वाढली. परिणामी मोकळे असलेले पदपथ, रस्ते फेरीवाल्यांच्या गोंगाटात हरवून गेले. सध्या नोंदणी केलेल्या फेरीवाल्यांच्या अर्जाची छाननी सुरू असून छाननी अंती पात्र-अपात्र फेरीवाल्यांची यादी जाहीर होईल. परंतु त्यास आणखी काही महिने जातील.
काळबादेवीमधील जुन्या हनुमान गल्लीतील ‘गोकुळ हाऊस’ला आग लागल्यानंतर या परिसरातील चिंचोळे रस्ते, अस्ताव्यस्त उभी असलेली वाहने, हातगाडय़ा, ठेले यामुळे अग्निशमन दलाला घटनास्थळापर्यंत पोहोचण्यात अडथळा निर्माण झाला होता. याची गंभीर दखल घेऊन पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी तात्काळ अनधिकृत हातगाडय़ा, ठेले, स्टॉल्सविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुंबईत या कारवाईने वेग घेतला आहे. पालिकेच्या वॉर्ड स्तरावर अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या वरिष्ठ निरीक्षकांच्या देखरेखीखाली कारवाई सुरू झाली असून फेरीवाल्यांना बसू न देणे, त्यांचे साहित्य जप्त करणे अशा प्रकारची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर परवाना विभागातील सहाय्यक अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली २० ते २५ कर्मचाऱ्यांचा ताफा असलेल्या पथकामार्फतही कारवाईला वेग आला आहे. जप्त केलेले साहित्य ताब्यात घेण्यासाठी या ताफ्यात पाच-सहा ट्रकही सहभागी करण्यात येत आहेत. अनधिकृत स्टॉल्स असेल त्या ठिकाणी तोडून टाकण्यावर या कारवाईत भर देण्यात येत आहे. मात्र कारवाईदरम्यान पोलीस पथक उपलब्ध होत नसल्यामुळे फेरीवाले आणि पथकातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमकी उडत आहेत. गंभीर प्रसंग उद्भवू नये म्हणून पथकातील अधिकाऱ्यांना अनधिकृत स्टॉल्स, हातगाडय़ा, ठेले जप्त करून पालिकेच्या गोदामामध्ये ठेवावे लागत आहेत.
मुंबई महापालिकेने १९८० पूर्वी स्टॉल्स, हातगाडय़ा आणि ठेल्यांसाठी सुमारे १५ हजार परवाने दिले होते. त्यानंतर परवाने देणे बंद केले. आजघडीला १५ हजार परवानाधारकांपैकी बहुतांश स्टॉल्स, हातगाडय़ा व ठेले बंद झाले आहेत. असे असले तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये स्टॉल्स, हातगाडी आणि ठेल्यांचे प्रमाण वाढतच असून त्याची आकडेवारी पालिकेकडे नाही. परवाना देणे बंद केल्यानंतर अनधिकृत स्टॉल्स, हातगाडय़ा व ठेल्यांविरुद्ध कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र पालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे या सर्वाचा सुळसुळाट झाला आणि आता मुंबईकरांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. परंतु काळबादेवी दुर्घटनेनंतर अजय मेहता यांनी गंभीर दखल घेत कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे.
पदपथ आणि रस्ते अडवणारे स्टॉल्स, हातगाडय़ा आणि ठेल्यांमुळे काळबादेवीतील दुर्घटनाग्रस्त ‘गोकुळ हाऊस’पर्यंत पोहोचण्यासाठी अग्निशमन दलाला अडथळा निर्माण झाला होता. त्यामुळे आता रस्ते अडविणाऱ्या अनधिकृत गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करावाच लागेल.
अजय मेहता, पालिका आयुक्त