अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्यालय व पंचायत समिती स्तरावर ९ ऑक्टोबरला सकाळी २ तास कामावर बहिष्कार टाकण्याचे व तरीही मागण्या मान्य न केल्यास १६ डिसेंबरला नागपूर अधिवेशनावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा संयुक्त मोर्चा काढण्याचा निर्णय राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ व जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनने घेतला आहे.युनियनचे जिल्हाध्यक्ष विजय कोरडे व राज्य उपाध्यक्ष सुभाष कराळे यांनी ही माहिती दिली. कर्मचाऱ्यांचे कंत्राटीकरण रद्द करावे, जिल्हा निवड समितीमार्फत वैधरित्या नेमणूक झालेल्या शिक्षण, आरोग्य व इतर पदांच्या करारातील नेमणुका नियमित कराव्यात, केंद्राप्रमाणे निवृत्तीचे वय ६० करावे व ५ दिवसांचा आठवडा करावा, महिला कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपनासाठी रजा मिळावी, सेवांतर्गत अश्वासीत प्रगती योजना लागु करावी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मारहाण व दमबाजी करणाऱ्यांविरुद्ध परिणामकारक कायदा करावा आदी मागण्यांसाठी आंदोलन केले जात असल्याचे राज्य सहसचिव शिवाजी शिंदे व जिल्हा सचिव राजु जरे यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य संघटनेने आंदोलनाच्या पूर्वसूचनेची नोटीस दिली आहे.
