12 November 2018

News Flash

जात पडताळणीच्या कामात गतिमानता आणा

सरकारी नोकरी, निवडणुका आणि शैक्षणिक प्रवेश यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी

| February 6, 2015 01:43 am

सरकारी नोकरी, निवडणुका आणि शैक्षणिक प्रवेश यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी करण्याची हजारो प्रकरणे वर्षांनुवर्षे निकाली निघत नाहीत याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. हे काम तत्परतेने आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावे यासाठी सरकारला उपाय योजण्याचे आदेश दिले आहेत.
आदिवासी समाज कृती समिती आणि कोकणी आदिवासी समाज सेवा संघ यांच्या वतीने रवींद्र तळपे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने १८ कलमी अंतरिम आदेश दिले. या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल ३० एप्रिल रोजी द्यावा, असे सूचित करण्यात आले आहे. पडताळणी समित्यांचे काम अर्धन्यायिक स्वरूपाचे आहे. त्यांच्या निर्णयांनी संबंधित व्यक्तींच्या बहुमूल्य अशा नागरी हक्कांचे आयुष्यभरासाठी निर्धारण होते. त्यामुळे समित्यांचे काम कायद्याच्या चौकटीत राहून व न्याय पद्धतीने व्हावे यासाठी समिती सदस्यांना न्यायिक प्रशिक्षण देण्याच्या गरजेवर न्यायालयाने भर दिला आहे. हे काम उच्च न्यायालयाने न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी उत्तन येथे स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र ज्युडिशिअल अकादमीत केले जाऊ शकेल, असेही खंडपीठाने सुचविले.
जातीच्या दाखल्याची विलंबाने पडताळणी होण्यामुळे एकीकडे ज्या व्यक्ती खरोखरच त्या जाती-जमातीच्या आहेत, त्यांना नाहक त्रास सोसावा लागतो. ज्यांनी बनावट दाखले देऊन नोकरी व शैक्षणिक प्रवेश मिळविले आहेत वा निवडणुका लढविल्या आहेत, त्यांना त्यांचे गैरलाभ दीर्घकाळ मिळत राहतात. या स्थितीचीही न्यायालयाने दखल घेतली. यामुळे ज्यांचे जातीचे दाखले पडताळणीत बनावट ठरतील, त्यांना नोकरीतून काढून टाकणे, प्रवेश रद्द करणे अथवा निर्वाचित पद काढून घेणे, अशी कायदेशीर कारवाई तत्परतेने करण्याचे आदेश सरकारने सर्व संबंधितांना द्यावेत, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. प्रलंबित प्रकरणे आणि नव्याने दाखल होणारी प्रकरणे यांचा वेळीच निपटारा होण्यासाठी सरकारने प्रत्येक समितीला प्रकरणे निकाली काढण्याचा मासिक कोटा ठरवून द्यावा आणि गरज पडल्यास आणखी समित्या स्थापन कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोटा, समित्यांची संख्या, त्यांच्यासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग आणि साधनसुविधा या बाबी ठरविण्यासाठी सरकारने शक्यतो एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमावी, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. याबाबतची माहिती तळपे यांनी दिली.

First Published on February 6, 2015 1:43 am

Web Title: bring the speed in caste verified work says mumbai high court