‘स्वच्छ नाशिक, सुंदर नाशिक’ ही संकल्पना दीर्घ काळापासून चर्चेत असली तरी ती प्रत्यक्षात न येण्यास महापालिकेच्या आरोग्य व स्वच्छता विभागाची अनास्था जशी कारणीभूत आहे, तसेच आपले शहर म्हणून सार्वजनिक स्वच्छतेबद्दल नैतिक जबाबदारी विसरलेले काही नागरिकदेखील. स्वत:ची निष्क्रियता व अपयश झाकण्यासाठी पालिकेने सार्वजनिक अस्वच्छतेचे लोढणे आता खासगी संस्थेच्या गळ्यात टाकून अर्थार्जनाचा मार्ग अनुसरला आहे. दंडात्मक कारवाईचा प्रयोग स्वच्छता राखण्यात निश्चितपणे हातभार लावेल. परंतु, तत्पूर्वी, मूलभूत व्यवस्थेचे बळकटीकरण आणि या क्षेत्रातील जाणकारांची मतेही जाणून घेण्याची गरज आहे. जकात खासगीकरणाचा मागील अनुभव लक्षात घेता या प्रयोगात ‘साम, दाम, दंड व भेद’ तंत्राचा वापर झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. शिवाय, स्वच्छतेच्या विषयात पालिकेकडून जे प्रमाद घडतात, त्याला काय निकष लागणार, याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे.सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईच्या प्रयोगासाठी आधी मुक्रर केलेला २१ डिसेंबरचा मुहूर्त काही कारणांस्तव पुढे ढकलला गेला आहे. नववर्षांच्या सुरुवातीपासून हा प्रयोग सुरू होईल, अशी चिन्हे असून कोणत्याही सदस्याचे मत जाणून न घेता तो दामटल्याने लोकप्रतिनिधींनी त्यास विरोध दर्शविला आहे. उपमहापौर सतीश कुलकर्णी व महापालिका आयुक्त संजय खंदारे यांनी या अभिनव प्रयोगाची संकल्पना मांडली. गेल्या वर्षी शासनाने महापालिका कायद्यानुसार अनेक वित्तीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले. त्यातील अधिकारांन्वये आयुक्तांनी घेतलेला हा निर्णय शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतेला निश्चितपणे वेगळे परिमाण देणारा ठरू शकतो. मात्र, त्यात सर्वाना एकसमान न्याय लावला गेल्याचे दिसत नाही. म्हणजे, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, रस्त्यावर कचरा टाकणे, सार्वजनिक ठिकाणी प्रदूषण करणे, घराबाहेर कचरा आणून जाळणे, आदींबाबत दंडात्मक कारवाई निश्चितपणे योग्यच. परंतु, नागरिकांवर दंडात्मक कारवाईचे फटकारे ओढण्याआधी पालिकेने आपल्या व्यवस्थेत काही बदल करणे अनिवार्य आहे. घराघरातून कचरा गोळा करणारी पालिकेची घंटागाडी व्यवस्था, कशी रडतखडत चालते हे सर्वज्ञात आहे. प्रत्येक भागात घंटागाडी नियमितपणे जाईल, याची व्यवस्था न झाल्यास नागरिक किती दिवस घरात कचरा साठवून ठेवू शकतात ? सार्वजनिक ठिकाणी कचरा जाळणाऱ्यांना २०० रुपये दंडही समर्थनीय. पण, तो वसूल करताना समान न्यायाचे तत्त्व स्वीकारले जायला हवे. बेशिस्त नागरिकांच्या बरोबरीने खुद्द पालिकेचे कित्येक सफाई कामगार दररोज झाडलोट केल्यावर मोठय़ा प्रमाणात कचरा जाळतात. या सफाई कामगारांकडूनही दंड वसूल केला जाईल का ?खरेतर महापालिका कायद्यानुसार शहराची स्वच्छता अर्थात सफाईचे काम प्रत्येक महापालिकेला बंधनकारक आहे. ही जबाबदारी पालिकेने कितपत पेलली, हा संशोधनाचा विषय ठरेल. सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करताना हीच ठिकाणे स्वच्छ राखण्याची जबाबदारी पालिका पूर्णपणे निभावू शकलेली नाही. शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीच्या पात्रात थेट सांडपाणी सोडणारी वाहिनी पालिकेची आहे. या कारणास्तव खुद्द पालिकाही अडचणीत सापडली. या प्रयोगाच्या अंमलबजावणीपूर्वी किमान काही तज्ज्ञांशी चर्चा करणे आवश्यक होते. या स्वरूपाची कोणतीही चर्चा न झाल्यामुळे विरोधाचे वारे वाहात आहेत. बेशिस्त नागरिकांना शिस्त लावण्याच्या या धाडसी निर्णयाद्वारे पालिकेच्या तिजोरीत काही अंशी भर पडणार आहे. खासगी संस्थेकडे हे काम सोपविल्याने सफाई निरीक्षकांना असणाऱ्या दंडात्मक कारवाईचे अधिकार उपरोक्त संस्थेतील कर्मचाऱ्यांकडे जातील. आजवर हे अधिकार अन् खास स्वतंत्र यंत्रणा असूनही त्याचा अपवादात्मकपणे वापर झाला. वाढत्या लोकसंख्येमुळे दिवसेंदिवस बकाल होणाऱ्या शहराची स्वच्छता महापालिका व नाशिककर या दोघांचीही जबाबदारी आहे. दंडात्मक कारवाईद्वारे नागरिकांची मानसिकता बदलविण्याचा श्रीगणेशा होईलही. ‘स्वच्छ नाशिक, सुंदर नाशिक’ ही संकल्पना मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी पालिकेने आपल्याही मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे.
