आरोग्य विभागाशी संबंधित तक्रारींचा पाऊसजिल्ह्यातील आळवंड, टाके देवगाव, देवळा, वैतरणा यासह इतर आरोग्य केंद्रांची झालेली दुरवस्था, विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना लाभार्थीची सरकारदरबारी होणारी अडवणूक, जिल्हा शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदन तसेच इतर काही कामांसाठी घेतले जाणारे पैसे, आवर्तनानुसार आरोग्यसेवकांच्या इतर ठिकाणी होणाऱ्या नियुक्त्या. अशा आरोग्य विभागाशी निगडित विविध तक्रारी व प्रश्नांचा पाऊस मंगळवारी येथे आयोजित देखरेख नियोजन समितीच्या बैठकीत पडला. महत्त्वाची बाब म्हणजे, बैठकीत असे अनेक प्रश्न मांडले गेले असले तरी त्याची दखल घेण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे, त्या समितीच्या अध्यक्षा ज्योती माळी आणि शासकीय पदाधिकाऱ्यांनी दांडी मारल्याने सदस्य व तक्रारदारही अवाक् झाले.राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानअंतर्गत आरोग्य सेवांवर लोकाधारित देखरेख नियोजन व प्रक्रिया उपक्रमातील नाशिक जिल्हा देखरेख व नियोजन समितीची बैठक जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष संपत सकाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. प्रारंभी वचन संस्थेच्या डॉ. प्रणोती सावकार यांनी बैठकीतील विविध मुद्दय़ांचा परामर्श घेतला. अंबोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत तोरंगण उपकेंद्राचा प्रश्न मांडला. तोरंगण उपकेंद्राची दुरुस्ती करून कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी ते खुले करून देण्यात आले आहे. पण, त्या ठिकाणी परिचारिका निवासी राहत नाही. याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर परिचारिकेचे घरभाडे भत्ता बंद करण्यापलीकडे कुठलीच कारवाई झालेली नाही. तसेच शिरसगांव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती पाहता तेथील उपकेंद्राला सरपंच, उपसरपंचांनी टाळे ठोकल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी समितीने केली आहे. जिल्ह्यातील अर्धवट बांधकाम झालेले आरोग्य केंद्र, निधीअभावी, जागेअभावी रखडलेल्या आरोग्य केंद्राबाबत आरोग्य विभागाने लक्ष घालण्याची मागणी मॅग्मो वेल्फेअरचे डॉ. प्रकाश आहेर यांनी केली. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी मृतांच्या नातेवाईकांकडून पैसे मागितले जातात. असा काही प्रकार घडल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे लेखी तक्रार करण्याची सूचना करण्यात आली. जिल्हा शासकीय रुग्णालयांसह सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच उपकेंद्रात औषधसाठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. यामुळे बाहेरून कोणीही पैसे खर्च करून औषधे आणू नयेत, अशी सूचना डॉ. डेकाटे यांनी केली. शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना लाभार्थीना होणाऱ्या अडवणुकीप्रकरणी सर्व बँकाशी चर्चा सुरू आहे. काही बँकांनी शून्य अनामत रकमेवर खाते उघडण्याची तयारी दर्शविली आहे. या संदर्भात लाभार्थीना अडचण आल्यास जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणा यांच्यातील पत्रव्यवहाराची प्रत मिळवून बँक व्यवस्थापकाशी चर्चा करण्याचे आवाहन बैठकीत करण्यात आले. आरोग्य विभागाशी संबंधित वेगवेगळ्या विषयांवर बरीच चर्चा झडली. मात्र, बैठकीस खुद्द समितीच्या अध्यक्षांसह जिल्हा शल्यचिकित्सक, इतर वैद्यकीय अधिकारी आणि समिती सदस्यांनी दांडी मारली. यावरही चर्चा झाली. या वेळी अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. डेकाटे, डॉ. पाटील, एनआरएचएम जिल्हा प्रकल्प अधिकारी विनय काटोलकर, प्रा. राजू देसले, हेमा पटवर्धन, भगवान मधे यांच्यासह अन्य सदस्य उपस्थित होते.ज्योती माळी यांचा रुसवा कायम ? सप्टेंबर २०१३ मध्ये जिल्हा देखरेख नियोजन समितीच्या वतीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात देखरेख नियोजन समितीच्या अध्यक्ष ज्योती माळी यांच्या उपस्थितीत जनसुनवाईचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र त्या वेळी इतर राजकीय पदाधिकाऱ्यांसमोर आपला योग्य तो सन्मान दिला गेला नाही, अशी तक्रार करीत आरोग्य सभापती ज्योती माळी यांनी तेथून काढता पाय घेतला होता. आरोग्य सभापतींची ती तक्रार आजतागायत कायम असून या संदर्भात त्यांची मनधरणी करण्याचे समितीकडून प्रयत्न झाले. मंगळवारची सभा त्यांच्या संमतीने बोलाविण्यात आली होती. सभा सुरू करण्यासाठी दूरध्वनीवरून त्यांची रीतसर परवानगी मागण्यात आली. अर्धा तासात पोहचते, असा निरोप देणाऱ्या माळी यापुढील दोन ते अडीच तास बैठक चालूनही आल्याच नाहीत.
