पुणे शहरातील हजारो कोटी रुपयांच्या जमिनीचा महसूल शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने खासगी लोकांच्या घशात गेल्याची धक्कादायक बाब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या जनसुनावणी दरम्यान उघडकीस आली असून आयोगाने यासंबंधी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. पुण्यातील निस्बत मुंजेरी, येरवडा, घोरपडी, मुंढवा, वानावडी, पर्वती, एरंडवणा, भांबुर्डा, बोपोडी आणि औंध या सध्या शहरात आलेल्या पण पूर्वी गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोक्याच्या ठिकाणच्या जागा अनुसूचित जातीच्या वतनदारांना देण्यात आल्या होत्या. वर्ष १९६६-६७मध्ये मूळ अनुसूचित जातीच्या वतनदारांच्या नावे त्या ‘रीगॅ्रंट’ करण्यात आल्या. रिग्रॅंटची नोंद ज्या फेरफारच्या रजिस्टरमध्ये घेण्यात आली होती, ते फेरफारचे रजिस्टर पुणे शहर तहसीलदार, शहरातील सिटी सव्‍‌र्हे यांच्या कार्यालयातून गायब करण्यात आले आहे. या फेरफारचा क्रमांक ९०९३ ते १०१३१ असा असल्याचे पुरावे तक्रारकर्त्यांनी न्या. बी.सी. पटेल यांच्यासमोर सादर केले. यासंबंधीचे रेकॉर्ड गायब करून पुणे शहराचे तहसीलदार, सिटी सव्‍‌र्हे अधिकारी क्रमांक एक व दोन यांनी अनुसूचित जातीतील लोकांच्या मिळकतीवर बनावट लोकांच्या नोंदी केल्याचा आरोप अश्विन नारायण चव्हाण या तक्रारकर्त्यांने केला आणि त्याला सबळ पुरावाही आयोगासमोर सादर केला. ही सर्व माहिती आणि जुने दस्तऐवज पाहून आयोगाने आश्चर्य व्यक्त केले. या जमिनीवर पुणे महापालिका आयुक्तांनी बेकायदेशीर बांधकामे करण्याची परवानगी दिली आहे तर काही जमिनी रिक्त पडलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्यांनी आयोगासमोर दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेने खासगी लोकांना बांधकामाची परवानगी दिली असेल तर वतनदारांच्या वारसांचे नावाऐवजी त्या ठिकाणी खाजगी लोकांचे नाव आखिवपत्रिकेवर चढवण्याच्या प्रक्रियेत रेडी रेकनरप्रमाणे जमिनीच्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम नजराणा स्वरुपात शासनाच्या महसूल विभागात जमा करणे अनिवार्य आहे. मात्र या जमिनी ना मूळ वतनदारांच्या वारसांकडे आहेत, ना शासनाकडे आहेत, ना त्यांचा नजराणा स्वरुपातील महसूल शासनात जमा आहे. अशा प्रकारे शासकीय अधिकाऱ्यांनी इतर लोकांशी संगनमत करून वतनदारांच्या मालकीच्या जमिनी परस्पर देऊन टाकून शासनाचा हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचे चव्हाण यांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. म्हणून १९८८ पासून सर्व संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच वतन अ‍ॅबॉलिशन अ‍ॅक्टनुसार अनुसूचित जातीच्या मिळकतीचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असल्यामुळे सर्व गावांचा अहवाल जिल्हधिकाऱ्यांना मागवण्यात याव, अशी विनंती तक्रारकर्त्यांनी आयोगाकडे केली होती. स्वत: आयोगाने या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना तपशिलवार संपूर्ण माहिती आयोगाला ठराविक मुदतीत इंग्रजी भाषांतरासह पुरवण्याची नोटीस बजावली आहे.
