News Flash

अमली पदार्थसंदर्भातील खटले पाच वर्षांपासून प्रलंबित

शहर व ग्रामीण भागात अमली पदार्थांसंदर्भात दाखल झालेल्या एकूण खटल्यांपैकी २००८ पासूनचे सर्व खटले प्रलंबित आहेत. यासंदर्भातील खटले निकाली काढण्यासाठी शिवाजीनगर न्यायालयात मंजूर असलेल्या दोन

| January 22, 2013 03:14 am

शहर व ग्रामीण भागात अमली पदार्थांसंदर्भात दाखल झालेल्या एकूण खटल्यांपैकी २००८ पासूनचे सर्व खटले प्रलंबित आहेत. यासंदर्भातील खटले निकाली काढण्यासाठी शिवाजीनगर न्यायालयात मंजूर असलेल्या दोन न्यायालयांपैकी एकच न्यायालय कार्यरत आहे. त्यामुळे एकाच न्यायालयावर ताण पडत असल्याने प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत आहे.
पुणे शहरात विद्यार्थी व परदेशी नागरिकांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असून ‘आयटी हब’ म्हणूनही पुणे ओळखले जाते. त्यामुळे या ठिकाणी अमली पदार्थ विक्री करण्याचा सर्रास प्रयत्न होतो. गेल्या तीन वर्षांत पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत अमली पदार्थाच्या विक्रीचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून आले आहे.
अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे पोलीस निरीक्षक सुनील तांबे यांनी २०१२ मध्ये शहरात विविध ठिकाणी कारवाई करत तब्बल ७० लाख रूपयांचे अमली पदार्थ जप्त केले आहेत. यामध्ये ८६ गुन्हे दाखल करून ११२ आरोपींना अटक केली आहे. या पथकाने २०१० साली ७९ गुन्हे दाखल करून १३१ आरोपींना अटक केली होती. त्यानंतर २०११ मध्ये ८० गुन्हे दाखल करून ९७ आरोपींना पकडण्यात आले. २०१२ मध्ये ८६ गुन्हे दाखल करून ११२ आरोपींना अटक करण्यात आली.
शहर व ग्रामीण भागात साधारण वर्षांला शंभरपेक्षा जास्त गुन्हे दाखल होतात. मात्र, २००८ पासूनचा एकही खटला अद्याप निकाली निघालेला नाही. २००८ पर्यंतच्या गुन्ह्य़ाचा निकाल लागल्यानंतर यामध्ये जप्त करण्यात आलेले अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले.
मात्र, तरीही यापूर्वीचे काही खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. शहर व ग्रामीण भागात अमली पदार्थाचे खटले निकाली काढण्यासाठी दोन न्यायालये मंजूर आहेत.
मात्र, त्यापैकी एकच न्यायालय सुरू आहे. त्यामुळे एकाच न्यायालयावर ताण पडतो आहे. अमली पदार्थ बाळगणे किंवा विक्री करताना अटक करण्यात आलेल्या आरोपींवर न्यायालयात खटला उभा राहण्यासाठी चार ते पाच वर्षे लागतात. त्यामुळेच या गुन्ह्य़ातील आरोपींना शिक्षा होण्याचा प्रमाणात घट होत आहे.
चार वर्षांनंतर खटला सुरू झाल्यानंतर खटल्यातील साक्षीदारांना व पंचाना शोधणे कठीण जाते. त्यामुळे न्यायालयात पुरावा व्यवस्थित सादर होऊ शकत नाही. त्याचा परिणाम शिक्षा होण्यावर होतो, असे मत विधितज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 22, 2013 3:14 am

Web Title: cases of drug pending from the last 5 years
Next Stories
1 पाकिस्तानच्या निर्णयाचे स्वागत; प्रस्ताव एकमताने दफ्तरीदाखल
2 पतसंस्थेवरील दरोडय़ात बेग टोळी सामील?
3 ‘शिंदे यांचा बोलवता धनी वेगळाच’
Just Now!
X