सिंहस्थासाठी केंद्राकडून निधी मिळण्यास कोणतीही अडचण नाही. दिल्लीत या विषयाचा पाठपुरावा करून तो मार्गी लावला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीची वेळ घेऊन नाशिकच्या शिष्टमंडळाची भेट घडवून आणली जाईल.. केंद्रीय अन्न व ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडून पुन्हा एकदा असे नवीन आश्वासन महापालिका शिष्टमंडळाच्या पदरात पडले. केंद्र सरकारने सिंहस्थासाठी भरीव निधी द्यावा, यासाठी कित्येक महिन्यांपासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. परंतु, आश्वासनापलीकडे काहीच हाती लागलेले नाही. बुधवारी केंद्रीय राज्य मंत्र्यांसमोर दहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या सिंहस्थ कामांतील आर्थिक अडचणींची व्यथा मांडली गेली. सकारात्मक चर्चा होऊनही त्यातून फारसे वेगळे काहीच निष्पन्न झाले नाही.नाशिकच्या दौऱ्यावर आलेल्या दानवे यांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील विकासकामांचा आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांच्याशी चर्चा केली. महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ, उपमहापौर सतीश कुलकर्णी यांनी महापालिकेमार्फत केली जाणारी कामे, त्यांची सद्य:स्थिती आणि आर्थिक अडचणींमुळे निर्माण झालेला पेच याची माहिती दिली.सिंहस्थासाठी राज्य शासनाने २३०० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा केंद्राला सादर केला आहे. त्यातील १०५२ कोटी रुपयांची कामे महापालिका करणार आहे. स्थानिक संस्था करामुळे महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न कमालीचे घटले. सिंहस्थाची ६५० कोटी रुपयांची कामे सध्या सुरू असून निधीची तजवीज न झाल्यास ती बंद पडण्याचा धोका असल्याची बाब उपमहापौरांनी निदर्शनास आणून दिली. सिंहस्थ कामांसाठी ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज उचलण्याची तयारी चालविली आहे. पण, राज्य शासनेच्या मान्यतेअभावी हा विषय प्रलंबित आहे. सिंहस्थ कामांवर होणारा प्रचंड खर्च करण्याची पालिकेची स्थिती नाही. यामुळे केंद्र सरकारने महापालिकेस अधिक निधी द्यावा, अशी मागणी महापौर व उपमहापौरांनी केली.या संदर्भात पत्रकारांशी बोलताना दानवे यांनी सिंहस्थासाठी केंद्राकडून निधी दिला जाईल असे स्पष्ट केले. या संदर्भात नाशिकच्या शिष्टमंडळाची पंतप्रधानांशी लवकरच भेट घडवून आणली जाईल. सिंहस्थ कामांचा भार सहन करण्याची महापालिकेची स्थिती नाही. यामुळे अधिकाधिक निधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. आजवर महापालिकेच्या शिष्टमंडळासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नावर अनेकदा केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन लवकर निधी मिळावा अशी मागणी केली आहे. प्रत्येकवेळी निधी दिला जाईल असे सांगितले जाते. या बैठकीतही त्यापेक्षा वेगळे काही घडले नाही. अवघ्या दहा महिन्यांवर आलेल्या सिंहस्थासाठी निधीची तजविज होत नसल्याने पालिकेतील मनसबदारही धास्तावले आहेत.
