News Flash

केंद्राची शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्या सर्व शाळा, महाविद्यालयांची चौकशी आवश्यक

केंद्र सरकारकडून शाळा आणि महाविद्यालयांना विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी निधी दिला जातो.

| March 24, 2015 06:50 am

केंद्र सरकारकडून शाळा आणि महाविद्यालयांना विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी निधी दिला जातो. परंतु अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची बनावट नावे दाखवून शिष्यवृत्ती मिळविण्यात येत असण्याची शक्यता असल्याने राज्य शासनाने केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्या प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयांची चौकशी करावी, अशी मागणी भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे कार्यकर्ते विकास कवडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
गडचिरोली आणि वर्धा जिल्ह्य़ात बनावट पट नोंदणीतून केंद्राकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीची परस्पर विल्हेवाट लावून हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती, इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिली जाते. गडचिरोली, वर्धा जिल्ह्यातील अनेक शाळा, महाविद्यालयांनी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची बनावट नावे नोंदवून त्याची शिष्यवृत्ती घशात घातली आहे. विद्यार्थ्यांची नावे बनावट असल्याने संबंधित नावांचे विद्यार्थी सतत गैरहजर असूनही दर वर्षी त्यांची नावे शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी शासनाकडे देण्यात येऊन शिष्यवृत्ती संस्थाचालक आणि त्यांना सहकार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने ढापली असणार. असा संशयास्पद व्यवहार संपूर्ण राज्यात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे कवडे यांनी म्हटले आहे.
अनेक शाळा, महाविद्यालयांमध्ये बनावट नावे नोंदवून त्यांची शिष्यवृत्ती संगनमताने घशात घातली जाण्याची शक्यता असल्याने, शिवाय दर वर्षी त्या विद्यार्थ्यांची नावे पटावरून कमी न करता त्यांच्या नावे परत शिष्यवृत्ती काढण्यात येत असावी, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. शाळा, महाविद्यालयांना शिक्षण विभागाकडून परवानगी दिली जाते. दरवर्षी शाळा व महाविद्यालयांची वार्षिक तपासणी करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बनावट विद्यार्थी संख्या, बनावट शिष्यवृत्ती वाटप याविषयी निश्चितच माहिती होत असेल. त्यासंदर्भात त्यांनी राज्य शासनाला दिलेल्या वार्षिक अहवालात निश्चितच काही त्रुटी ठेवल्या असतील. त्यामुळेच अशा कर्मचाऱ्यांवरही संस्थाचालकांप्रमाणेच राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने व शिक्षणमंत्र्यांनी बनावट पट, बनावट बँक खाते यांची चौकशी करून कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांची स्थावर मालमत्ता जप्त करावी अन्यथा यापुढे हा प्रकार असाच सुरू राहण्याची भीती निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
यापुढे अशा प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी बनावट संस्था बंद कराव्यात, बनावट कामकाजात सहभाग असलेल्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित न करता त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, त्यांना परत नोकरीत सामील करू नये, त्यांना शासनाकडून कोणतेही फायदे देण्यात येऊ नयेत, त्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देऊ नये, अशी मागणीही कवडे यांनी केली
आहे.
शासनाने संपूर्ण शाळा व महाविद्यालयांमध्ये बनावट विद्यार्थी शोध मोहीम वर्षांतून दोन वेळा राबविल्यास त्यात निश्चितच बनावट पटसंख्या, बनावट शाळा आणि बनावट महाविद्यालये सापडतील, असेही कवडे यांनी नमूद केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 24, 2015 6:50 am

Web Title: centre fellowship holder colleges inquiry necessary
टॅग : Nashik
Next Stories
1 टोल नाका कर्मचाऱ्याची बस चालकास मारहाण
2 स्थायी सभापतीपदासाठी चार अर्ज
3 आच्छादनामुळे गारपिटीतही शेतीचे नुकसान आटोक्यात
Just Now!
X