चंद्रपूर महानगरपालिकेतील अजब नोकर भरतीमहानगरपालिकेच्या विशेष आमसभेत ठराव होण्यापूर्वीच राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत पाच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह ८५ कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांनी परस्पर नियुक्तीपत्र दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महापालिकेच्या सेवेतील चार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून काम करून घेण्याचे स्पष्ट निर्देश असतांनाही एका महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या आग्रहास्तव ही नोकर भरती करण्यात आल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्य़ात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प जिल्हा परिषद आरोग्य खात्यामार्फत २००६ पासून पालिका स्तरावर सुध्दा राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कार्यक्रमाची अंमलबजावणी व आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार आरोग्य संचालनालयाने २४ जुलै २०१२ रोजी महापालिकेला पत्र पाठविले आहे, तसेच ७२ लाख ३७ हजाराचे अनुदानही दिले आहे. महापालिकेच्या आरोग्य सेवेत डॉ. अंजली आंबटकर, डॉ. किर्ती राजूरकर, डॉ. अल्का माउलकर व डॉ. वनिता गर्गेलवार यांच्यासह चौदा जणांची चमू कार्यरत आहे. या टप्प्यातील कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करतांना महापालिकेच्या सेवेतील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडूनच सेवा घेण्याचे स्पष्ट निर्देश आरोग्य संचालनालयाने दिलेले आहेत, परंतु आयुक्त प्रकाश बोखड व उपायुक्त रवींद्र देवतळे यांनी पाच नवीन वैद्यकीय अधिकारी व ८५ परिचारिका व कर्मचाऱ्यांची परस्पर नियुक्ती केली. विशेषत: ही नियुक्त करतांना महापालिकेच्या विशेष आमसभेत हा विषय चर्चेसाठी ठेवणे आवश्यक होते, परंतु आयुक्तांनी तसे न करता २ जुलैला या सर्वाना परस्पर नियुक्तीपत्र देऊन टाकले. त्यामुळे सर्व नगरसेवक संतापले आहेत. उपायुक्त रवींद्र देवतळे व एका महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या आग्रहाखातर या सर्वाना नियुक्तीपत्र दिल्याची माहिती आता समोर आली आहे. ज्या पाच महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले त्यात डॉ.विजया खेरा, डॉ.शारदा चुडे, डॉ.नयना उत्तरवार, डॉ.मालती पथाडे, डॉ.अश्विनी भारत यांचा समावेश आहे. महापालिका चार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह चौदा कर्मचाऱ्यांना अक्षरश: पोसत असतांना आणखी नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती झाल्याने त्याची झळ महापालिकेलाच सोसावी लागणार आहे. आता काही नगरसेवकांनी या भरतीला विरोध सुरू केला आहे. शहरात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या कामाचा प्रभाव दिसत नाही. बहुतांश आरोग्य उपकेंद्र बंद आहेत. अशा स्थितीत नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करून आर्थिक बोझा वाढविण्यात काही एक अर्थ नाही, असे काही नगरसेवकांचे मत आहे. दरम्यान, या सर्व वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २०१३ पर्यंतचे नियुक्तीपत्र देण्यात आलेले आहे. महापौर व नगरसेवकांना डावलून आयुक्त महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या मर्जीने परस्पर कारभार करत असल्यानेही बहुतांश नगरसेवक दुखावले आहेत.
