News Flash

‘सहकार कायद्यातील बदलांचे पालन व्हावे’

९७ व्या घटना दुरूस्तीमुळे सहकार कायद्यात नव्याने झालेल्या बदलांची दखल तत्परतेने घेऊन सहकारी संस्थांनी नवीन कायद्याचे पालन करावे, असे आवाहन सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक आनंद

| March 17, 2013 01:45 am

९७ व्या घटना दुरूस्तीमुळे सहकार कायद्यात नव्याने झालेल्या बदलांची दखल तत्परतेने घेऊन सहकारी संस्थांनी नवीन कायद्याचे पालन करावे, असे आवाहन सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक आनंद कटके यांनी केले.
उपनिबंधक कार्यालय आणि सहकार भारती प्रशिक्षण संस्था कराड यांच्या संयुक्त विद्यमाने येथील यशवंतराव चव्हाण सभागृह (टाऊन हॉल) येथे कराड व पाटण तालुक्यातील सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी, संचालक, सेवकांसाठी ९७ वी घटना दुरूस्ती, सहकार कायदा व उपविधी दुरूस्तीबाबत आयोजित कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कराडचे उपनिबंधक अविनाश देशमुख, सहकार भारतीचे कार्याध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
आनंद कटके म्हणाले की, सहकार हा शब्द घटनेत नमूद नव्हता. तो नमूद करून सहकार कायदा नव्याने निर्माण करण्यात आला आहे. त्यामध्ये संचालक मंडळाची कमाल मर्यादा २१ करण्यात आली असून, अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय, भटक्या जातीसाठी प्रत्येकी एक, महिला दोन आणि क्रियाशील सभासदांमधून उर्वरित अशी रचना ठेवण्यात आली आहे. तालुका व जिल्हास्तरीय पतसंस्थासाठी ही संख्या १३ पर्यंत ठेवता येणार आहे. संस्थेचा सभासद हा पाच वर्षांतील किमान एका वार्षिक सभेला हजर असला पाहिजे. संस्थेची वार्षिक सभा १५ ऑगस्ट ऐवजी आता ३० सप्टेंबपर्यंत घेणे बंधनकारक आहे. त्याला मुदतवाढ देण्यात कायद्यात तरतूद नाही. संस्थेच्या लेखापरीक्षकांची नियुक्ती वार्षिक सभेत करावयाची आहे. थकबाकीदार सभासदांना संस्थेच्या कामकाजात मतदानाचा अधिकार राहणार नाही. तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधकनकारक असल्याचे सांगून कटके यांनी नवीन कायद्याची सविस्तर माहिती दिली.
शेखर चरेगावकर म्हणाले की, देशात सहकार चळवळ फार पूर्वीपासून सुरू आहे. मात्र, त्याची घटनेत तरतूद नव्हती. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षांत केंद्र सरकारने घटना दुरूस्ती करून सहकाराची तरतूद केली. त्यामुळे सहकार आणखी सुदृढ करण्याची वेळ आली आहे. देशात अगोदर संस्थांच्या निर्मितीनंतर कायदा करण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सहकार कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. यापुढील कालावधीत क्रियाशील सभासदाला मतदानाचा हक्क मिळणार आहे. मात्र, ज्या संस्थांचा निवडणूक कालावधी पूर्ण झाला असून, ज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत अशा संस्थांना तो नियम लागू असणार नाही. यापुढे निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. कोणत्याही संस्थेच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ न देता वेळेत निवडणुका होणार आहेत. संस्थेने त्रिसदस्यीय तक्रार निवारण अथवा तडजोड समिती स्थापन केली पाहिजे. त्याचा अध्यक्ष संस्थेतील ज्येष्ठ सभासद राहणार असून, समितीच्या वर्षांत १२ सभा झाल्या पाहिजेत. त्याचे इतिवृत्त वार्षिक सभेपुढे ठेवणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी संस्थेच्या संचालक मंडळाची मुदत पूर्ण झाली तर मुदतवाढ मिळत होती. यापुढील कालावधीत प्राधिकरणामार्फत निवडणुका होणार असल्याने त्या मुदतीपूर्वी होणार आहेत. वार्षिक सभा पूर्वी १५ ऑगस्टपर्यंत घेता येत होत्या. आता त्याची मुदत ३० सप्टेंबपर्यंत केली आहे. वार्षिक सभेला लेखपरीक्षकाची नियुक्ती करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. सहकारी संस्थांवरील शासनाचा हस्तक्षेप कमी झाला असला तरी नियंत्रण मात्र शासनाचे राहणार असल्याचे सांगून चरेगावकर म्हणाले,की वार्षिक सभेला स्वायत्तता मिळाली असली तरी स्वैराचार वाढणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. शासनाने केलेल्या नवीन काद्यानुसार दि. १५ एप्रिलपर्यंत विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन उपविधी मंजूर करून लेखा परीक्षकाची नियुक्ती करणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी प्रशिक्षणास उपस्थित संस्थांना प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले.
दरम्यान, उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी घटना दुरूस्ती, उपविधी आणि संस्थेच्या विविध अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नांना शेखर चरेगावकर, आनंद कटके आणि अविनाश देशमुख यांनी समर्पक उत्तरे दिली.  त्यात राज्यातील पतसंस्थांमध्ये जमा होणाऱ्या ठेवी राज्य सहकारी बँक अथवा सलग तीन वष्रे ऑडिट वर्ग ‘अ’ मिळालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अथवा गतवर्षी आरबीआयने ‘अ’ वर्ग दिलेल्या सहकारी बँकेत ठेव ठेवण्याचे बंधन घातले आहेत. मात्र, राज्यातील केवळ सहा जिल्हा बँका अ वर्गात असल्यामुळे तेथे ठेव ठेवावयाची काय? असा सवाल संस्था चालकांनी उपस्थित केला. यावर उपस्थित अधिकाऱ्यांनी या धोरणात अधिवेशनात बदल शक्य असून, आता जेथे व्यवहार सुरू आहेत ते तसेच पुढे सुरू ठेवावेत असा खुलासा केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 17, 2013 1:45 am

Web Title: changes in co op laws should be obeyed anand katke
Next Stories
1 कुकडीचे पाणी अखेर चौंडीकडे झेपावले!
2 जलसंधारणामध्ये कराड दक्षिण रोल मॉडेल-जयसिंगराव पाटील
3 मनपाकडे थोरात-विखेंसह ससाणेंचेही दुर्लक्ष- डॉ. कदम
Just Now!
X