धर्मादाय रुग्णालयाच्या नावाखाली सर्वसामान्य रुग्णांची होणारी लूट थांबविणे तसेच रुग्णालय व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थेच्यावतीने पाऊल उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. धर्मादाय रुग्णालयांकडून गरीब व दुर्बल घटकांवर करण्यात येणारे उपचार व तत्संबंधित खर्च याची तपासणी करण्यासाठी राज्य स्तरावर तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती रुग्णालयांच्या कामकाजाचे परीक्षण करून त्याचा त्रमासिक अहवाल धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर करणार आहे.नागरिकांचे आरोग्य अबाधित राहावे, औषधोपचार घेताना आर्थिक निकषांचा अडसर ठरू नये, यासाठी राज्य सरकारने धर्मादाय रुग्णालयांचा पर्याय खुला करून दिला आहे. ही रुग्णालये स्थापन करण्यामागे उदात्त हेतू असला, तरी बऱ्याचदा काही मंडळी त्याकडे झटपट प्रसिद्धी मिळवण्याचे माध्यम म्हणून पाहतात. प्रसिद्धीचा हव्यास असणाऱ्या या मानसिकतेचा फायदा समाजातील काही संधिसाधू घेतात. आर्थिक निकषामुळे सर्वत्र अडवणूक होणारा गरीब तथा दुर्बल घटक उपचारासाठी नाइलाजाने धर्मादाय रुग्णालयाचा मार्ग पकडतो. मात्र केस पेपर तयार करण्यापासून ते रुग्णालयातून सुटका होईपर्यंत विविध छुप्या पद्धतीने पैसे उकळण्याच्या प्रकाराचा तो बळी ठरतो. उलटपक्षी खासगी दवाखान्यांच्या तुलनेत कमी पैशात या ठिकाणी उपचार होत असल्याने धनाढय़ मंडळी येथे उपचारास पसंती देतात. पण या परिस्थितीचा गरीब रुग्णांवर विपरीत परिणाम होतो. रुग्ण अत्यवस्थ अवस्थेत असला तरी खाटा शिल्लक नाही, औषधे नाहीत, तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नाहीत, तपासण्यांसाठी इतके पैसे लागतील, अशी कारणे देऊन सर्वसामान्य रुग्णांची अडवणूक केली जाते. तसेच राज्यात धर्मादाय रुग्णालयांकडून नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या. विधान मंडळातही वेळोवेळी हा विषय चर्चेसाठी उपस्थित होतो. या पाश्र्वभूमीवर, राज्य शासनाने धर्मादाय रुग्णालयाच्या कामकाजाचे परीक्षण करण्यासाठी एक विशेष समिती गठित केली आहे.या समितीमार्फत शासनाने मंजूर केलेल्या योजनेनुसार धर्मादाय रुग्णालयांकडून गरीब व दुर्बल घटकातील रुग्णावर उपचार करताना येणाऱ्या अडचणी, रुग्णांवर केलेल्या उपचाराची गुणवत्ता, उपचारासाठी आकारण्यात येणारे दर, औषधांचे दर या व अनुषांगिक इतर सर्व महत्त्वाच्या बाबींची तपासणी करणार आहेत. तसेच, रुग्णालयांत एकूण कार्यान्वित असलेल्या खाटांच्या संख्येपैकी निर्धन रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा मोफत वैद्यकीय उपचाराकरिता व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचाराकरिता आरक्षित आहेत की नाही, याची पाहणी करेल. याशिवाय, रुग्णांच्या आजारानुसार त्यांच्यावर करण्यात येणारे उपचार, त्यांची आवश्यकता, त्यांची गुणवत्ता व दर्जा तसेच रुग्णांवर करण्यात आलेल्या चाचण्यांचे दर, उपचाराचे शुल्क, औषधांचे दर या सर्व घटकांची तपासणी करून त्रमासिक शिफारसवजा अहवाल धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर करेल. आयुक्त शिफारस अहवालाच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करून प्रस्ताव शासनास सादर करणार आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार पुढील काळात निकषांचे पालन न करणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांवर कारवाई होऊ शकेल. या समितीमुळे धर्मादाय रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.धर्मादाय रुग्णालय तपासणी समितीधर्मादाय रुग्णालयांची तपासणी करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा ज्येष्ठ नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. तसेच डॉ. अनिरुद्ध धर्माधिकारी, डॉ. संजय ओक, डॉ. प्रमोद लेले, डॉ. नीलिमा क्षीरसागर, डॉ. अनंत फडके हे सदस्य म्हणून समितीचे काम पाहणार आहेत.
