एकीकडे मुंबईचा प्रस्तावित विकास आराखडा बिल्डरधार्जिणा असल्याचा आरोप होत असताना पुनर्विकास करणाऱ्या बिल्डरांनीही आता या आराखडय़ातील तरतुदींवर आक्षेप घेतला आहे. प्रस्तावित विकास आराखडय़ामुळे चटईक्षेत्र निर्देशांकात भर पडली असली तरी प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र निर्देशांक काढून टाकला असल्याने दक्षिण मुंबईतील चाळींचा विकास अव्यवहार्य ठरल्याचे मत बिल्डरांच्या संघटनेने गुरुवारी पत्रकार परिषदेत मांडले.दक्षिण मुंबईत १९ हजार ६४२ उपकरप्राप्त इमारती आहेत. या इमारतींच्या विकासासंबंधी दर पाच वर्षांनी बदलत असलेले नियम, भाडेकरू-घरमालक यांच्या अटी-शर्ती, भाडे कायदा - शहर नियोजन - विकास आराखडा या सगळ्यांमुळे ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची झाली आहे. या गुंत्यामधून बाहेर राहण्यासाठी तसेच या प्रकल्पांमध्ये पैसे टाकण्याची तयारी नसल्याने खासगी विकासकांना सरकारने परवानगी दिली. मात्र विविध पातळ्यांवर अनेक समस्या असल्याने गेल्या वीस वर्षांत त्यातील केवळ दोन ते तीन हजार इमारतींचाच विकास होऊ शकला. आता नव्या विकास आराखडय़ात २०३४ पर्यंत आधीच्या नियमांना बगल देण्यात आली आहे. त्यामुळे या इमारतींचा विकास करणे सर्वथा अशक्य झाले असल्याचे मत प्रॉपर्टी रिडेव्हलपर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस पूजित अगरवाल यांनी मांडले. दक्षिण मुंबईत काही ठिकाणीच ६.५ चा एफएसआय आहे. त्यातूनही विकासकांच्या हाती फार काही पडण्याची शक्यता नाही. या भागाच्या पायाभूत सुविधांवर ताण पडू न देण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहनपर योजना मागे घेतली असू शकते. मात्र यामुळे स्थानिकांवर अन्याय होत आहे. एवढी वर्षे आशेवर झुलवत ठेवलेल्या रहिवाशांना त्यांचा विकास योग्य पद्धतीने करून घेण्याचा अधिकार आहे, असे सल्लागार संदीप इसारे यांनी सांगतिले.विकासकांच्या हरकती- * आतापर्यंत या इमारतींमधील रहिवाशांना किमान ३०० चौरस फुटांची घरे व फंजिबल एफएसआय असे एकत्रित ४०५ चौरस फुटांचे घर देता येत होते. मात्र प्रस्तावित विकास आराखडय़ात फक्त ३०० चौ. फुटांचे घर देता येईल. आधीच बोलणी सुरू असलेले स्थानिक घरांची जागा कमी करण्यास संमती देणार नाहीत. * पुनर्विकास प्रकल्पात संपूर्ण जागेच्या पन्नास टक्के प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळतो. मात्र नव्या आराखडय़ात प्रोत्साहनपर एफएसआय संकल्पना रद्द करण्यात आली. त्याशिवाय दोन किंवा अधिक परिसरांचा एकत्रित विकास करताना वाढत जाणारे प्रोत्साहन चटईक्षेत्रही मिळणार नाही. * जिना, लिफ्ट, इमारतीतील मोकळी जागा यांचाही चटईक्षेत्र निर्देशांकात समावेश करण्यात आल्याने ३ ऐवजी ३.५ किंवा ५ एफएसआय मिळूनही प्रत्यक्षात विकासकाच्या वाटेला अगदीच कमी क्षेत्रफळ विकण्यासाठी खुले राहील. * टीडीआर विकून नफा मिळवण्याचा पर्याय असला तरी अब्जावधी रुपये गुंतवून पूर्ण इमारत बांधावी लागेल. त्यानंतरही टीडीआरला नेकमी किती किंमत येईल, याबाबत शाश्वती नाही. * अग्निशमन दलाच्या कायद्यानुसार दर इमारतीच्या बाजूला सहा मीटपर्यंत जागा मोकळी ठेवण्याचा नियमही प्रत्यक्षात आणल्यास विकासकांचे कंबरडे मोडेल.
