अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून, खोटी कागदपत्रे व बनावट ताबा पावती तयार करून अजंता फार्मा कंपनीकरिता विशेष आर्थिक क्षेत्रांतर्गत जमिनीचे संपादन केल्याचे दाखवून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकारी व इतर अशा १५ जणांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करावी, असा आदेश औरंगाबादचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी श्रीमती एम. बी. कुलकर्णी यांनी गुरुवारी दिला.अजंता फार्मा कंपनीसाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र मंजूर करून घेण्यासाठी शेंद्राबन येथील १७ शेतकऱ्यांच्या सुमारे ४० हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनीचा सन २००८ मध्ये बेकायदा ताबा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, कंपनीचे संचालक, एमआयडीसीचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी या साठी खोटी कागदपत्रे व ताबा पावती तयार करून कंपनीला ही जमीन दिल्याचे दाखविले. गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे या कागदपत्रांच्या आधारे लीज डीड करून दिले व विशेष आर्थिक क्षेत्राची परवानगी मिळविली. मात्र, काहीही मोबदला दिला नाही. माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळविली असता ही बनवेगिरी उजेडात आली. त्यानंतर अजंता फार्मा कंपनी व एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना त्रास देणे सुरू केले. या प्रकरणी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी तक्रार पोलिसांत करण्यात आली होती. परंतु पोलिसांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अखेर न्यायालयात सोमवारी या बाबत याचिका दाखल करून लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यावर सुनावणी होऊन संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची चौकशी करावी. दोषी आढळल्यास कारवाई करून गुन्हे नोंदवावेत, असा आदेश गुरुवारी दिला. अॅड. विलास सोनवणे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. मानसिक धक्क्य़ाने सातजणांचा मृत्यूफसवणूक करून जमीन लाटल्याच्या प्रकरणातील सात शेतकऱ्यांचा या फसवणुकीमुळे मानसिक धक्का बसून मृत्यू झाला. यातील दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, तर अन्य पाचजणांचा मानसिक धक्क्य़ाने मृत्यू झाला. तसेच विवेकानंद महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या प्रा. प्रल्हाद काकडे यांना अर्धागवायूचा झटका आला. या सर्वच घटनांमुळे जमिनीच्या फसवणुकीचे हे प्रकरण चांगलेच गाजले होते.
