जालना शहरासाठी थेट जायकवाडीवरून राबविलेल्या पाणी योजनेस थकबाकीच्या कारणावरून वीजजोड देण्यास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नकारघंटा वाजविताच त्यांच्याच पक्षाचे स्थानिक आमदार कैलास गोरंटय़ाल यांनी संताप व्यक्त केला. या संदर्भात आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिला.पत्रकार परिषदेत आपले म्हणणे मांडून जालना शहरावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याचे आवाहन काँग्रेससह अन्य सर्व पक्षांना गोरंटय़ाल यांनी केले. या योजनेचे काम पूर्ण झाले असून आता वीजजोड देण्यासाठी ३४ कोटींची जुनी थकबाकी महावितरणकडे भरण्याची अट घालण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय आला, त्या वेळी बहुतेक मंत्र्यांनीही अशीच भूमिका घेतली. या संदर्भात पाच-सहा वेळेस मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. शुक्रवारी सकाळी मुख्यमंत्र्यांची त्यांच्या वर्षां निवासस्थानी भेट घेतली. जालना शहरातील तीव्र पाणीटंचाई पाहता ही वीजजोडणी तातडीने देण्याची आवश्यकता निदर्शनास आणून दिली. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी नकारात्मक भूमिका घेत अभय योजनेखाली थकबाकीचे २४ हप्ते पाडून देता येतील, असे म्हटले. हा हप्ता १ कोटी ८० लाख रुपयांचा आहे. मात्र, एखादा हप्ता भरला तरी उर्वरित २३ हप्ते भरण्यासाठी दरमहा एवढी रक्कम नगरपालिका कुठून आणणार, असा सवाल गोरंटय़ाल यांनी या वेळी केला.‘उद्यापासून व्यापक आंदोलन’गेल्या सव्वा वर्षांत नगरपालिकेने वीजबिलाचे पावणेतीन कोटी रुपये भरले. परंतु काही अधिकारी मंत्र्यांना चुकीची माहिती देतात. त्यामुळे जालना पालिकेबद्दल नकारात्मक भूमिका निर्माण झाली असल्याकडे गोरंटय़ाल यांनी लक्ष वेधले. आपल्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री असूनही त्यांच्याकडून नकारात्मक भूमिका घेतली जाणे हा जालना शहरावर अन्याय आहे, असे सांगत याविरुद्ध आंदोलन करण्याचा इशारा गोरंटय़ाल यांनी दिला. त्यानुसार सोमवारी (दि. ११) दिवसभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरण्यात येणार आहेत. मंगळवारी (दि. १२) राज्य महामार्गावर रास्ता रोको, बुधवारी (दि. १३) रेल्वे रोको, गुरुवारी (दि. १४) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, शुक्रवारी (दि. १५) जालना शहर बंद याप्रमाणे हे आंदोलन होईल. त्यानंतरही पाणीयोजनेस वीजजोडणी देण्याचा निर्णय न झाल्यास १८ मार्चला आपल्यासह जालना पालिकेतील काँग्रेसचे नगरसेवक मुंबईतील प्रदेश काँग्रेस कार्यालयात पक्ष सदस्यत्वाचे राजीनामे सादर करतील. या प्रश्नावर आपणही आमदारकीचा राजीनामा देऊ, असेही गोरंटय़ाल यांनी स्पष्ट केले.पाणीटंचाईची तीव्रता असणाऱ्या जालना शहरवासीयांबाबत नकारात्मक भूमिका घेणे अन्यायकारक असल्यामुळेच आपण आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असल्याचे गोरंटय़ाल म्हणाले. सरकारच्या भूमिकेवर कमालीची नाराजी व्यक्त करून ते म्हणाले की, वीजजोडणी द्यायची नसेल तर योजनेचा उपयोग काय? ९० किलोमीटरची पाईपलाईन, विद्युत मोटारी हे सर्व सांगली-सातारा भागात घेऊन जा! आम्ही तसे दानपत्र लिहून देतो. आपण या अन्यायाविरुद्ध आंदोलनाची भाषा केली, त्यावेळी इतर पक्षांचे कार्यकर्ते, विविध संघटना व काही वकिलांनी त्यास पाठिंबा दर्शविला, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जालना शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अब्दुल हफीज, सचिव गजानन डंक, नगराध्यक्षा पद्मा भारतीया त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे नगर परिषद सदस्य या वेळी उपस्थित होते.उस्मानाबादला वेगळा न्याय का?राज्य सरकार पाणीयोजनेस वीजजोडणी देण्यासंदर्भात उस्मानाबाद व जालना नगरपालिकांना वेगवेगळा न्याय देत असल्याचा आरोप आमदार गोरंटय़ाल यांनी केला. ते म्हणाले की, १८ कोटींचे वीजबिल थकीत असूनही उस्मानाबाद नगरपालिकेच्या पाणीयोजनेस वीजजोडणी देण्यात आली. लहान व मध्यम शहरांच्या एकात्मिक विकास योजनेखालील उस्मानाबाद शहराची अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी ५१ कोटींचा निधी उपलब्ध करवून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गेल्या डिसेंबरमध्ये जाहीर केला. विशेष म्हणजे यापैकी १५ कोटींचा निधी ही योजना दोन वर्षे चालविण्यासाठी असल्याचे सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे. म्हणजेच या १५ कोटींतून उस्मानाबादची पाणीयोजना चालविण्यात येणार आहे. त्यातून विजेचे बिलही भरण्यात येणार आहे. उस्मानाबाद शहराला न्याय द्यायचा आणि जालना शहरावर मात्र अन्याय करायचा, अशी ही सापत्न भूमिका आहे. त्यामुळे ११ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनास उपस्थित राहण्याऐवजी जालना शहरात राहून आपण आंदोलन करणार आहोत, असेही गोरंटय़ाल यांनी सांगितले.
