खंडकरी शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, पारदर्शीपणे जमीनवाटप करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यात जातीने लक्ष घातल्यामुळे या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे, असे काँग्रेसचे जेष्ठ नेते बाळासाहेब विखे यांनी सांगितले.खंडकरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत विखे यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यासंदर्भात दोघांना त्यांनी निवेदनही दिले.या निवेदनात विखे यांनी म्हटले आहे की, खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटपासाठी कोलबद्ध कार्यक्रम तयार करुन ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शी होईल याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. शेती महामंडळाने शेतकऱ्यांना वाटपास काढलेले क्षेत्र खडकाळ, नापिक, निकृष्ट प्रकारचे असल्यामुळे लागवडीस अयोग्य आहे. महामंडळाची जमीन गेली कित्येक वर्ष पडीक असल्यामुळे त्यामध्ये वाढलेली झाडे-झुडपे काढून जमीन व्यवस्थित करुन देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले आहे. त्या पोटी होणारा एकरी खर्च शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात नाही, तो राज्य सरकारने करावा. शेतजमिनीचा कब्जा घेण्यापूर्वी कब्जा हक्काची २५ टक्के रक्कम भरण्याचे राज्य सरकारने कळविले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरल्याप्रमाणे नाममात्र एकरी एक रुपया एवढी रक्कम घेऊन सदरील जमिनी शेतकऱ्यांना परत द्याव्यात. वाटपासाठी कुंटुंबाची संख्या १९७५ प्रमाणे न धरता २०१२ नुसार धरुन त्याप्रमाणे मालकी मंजूर करण्यात यावी. महामंडळाकडील बऱ्याच जमिनी जिरायत व लिफ्टच्या आहेत. गेल्या २५ वर्षांपासून लिफ्ट काढून घेतल्याने जमिनी जिरायत झाल्या आहेत, अशा जमिनी जिरायत मर्यादेत (५४ एकर) समाविशष्ट करून त्याप्रमाणे क्षेत्र मंजूर करणे गरजेचे आहे. ज्या गावच्या जमिनी आहेत, त्या गावच्याच शेतकऱ्यांना त्याचे वाटप व्हावे. शेती महामंडळाने सलग पट्टे पाडले आहेत, त्यानुसार वाटप न करता जमीनवाटपाचा नकाशा व प्रत्यक्ष वाटपाच्या जमिनी याप्रमाणे तयार करावे. सदर वाटप करताना कमाल जमीन धारणा कायदा १९६१ प्रमाणे धारणा निश्चित करुन वाटप करावे. एक एकराच्या आतील क्षेत्र अल्पभूधारकांना ‘त्यांचे त्यांना’ या पध्दतीने देण्यात यावे. शहराजवळील जमिनींवर आरक्षण टाकू नये व जमीनवाटपात राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये याबाबत कटाक्षाने लक्ष द्यावे, कामगारांनाही योग्य न्याय द्यावा आदी मागण्या विखे यांनी केल्या आहेत.
