विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहामध्ये सत्तापक्षांकडून अनेक आश्वासने दिली जात असली प्रत्यक्षात पाळली जात नसल्याची वस्तुस्थिती आश्वासन समितीच्या अहवालावरून स्पष्ट झाली आहे. विधानसभेच्या आश्वासन समितीच्या अहवालानुसार गेल्या १२ वर्षांत दिलेली तब्बल ४ हजार १३६ आश्वासने सरकारने अद्याप पाळलेली नाही त्यामुळे दिलेल्या शब्दांवर आणि आश्वासनावर कायम राहतील ते मंत्री कसले? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. राज्यातील विविध मतदारसंघांचे प्रतिनिधीत्व करणारे लोकप्रतिनिधी आपल्या भागातील समस्या विधानसभेत मांडतात. त्यावर संबधित विभागाचे मंत्री उत्तर देऊन आश्वासने देतात. नियमाप्रमाणे या सर्व आश्वासनाची पूर्तता ९० दिवसात होणे बंधनकारक असताना त्या काळात ते झाले नाही तर दिलेले आश्वासन पूर्ण का करण्यात आले नाही याबाबत लेखी कारण सभागृहासमोर ठेवणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे प्रलंबित आश्वासनांमध्ये मुख्यमंत्री व त्यांचे विभाग आघाडीवर आहेत. मात्र ९० दिवसांची मर्यादा पाळली जात नाही. आश्वासन समितीने या विषयावर नाराजी व्यक्त करीत अहवालात या विषयावर ताशेरे ओढले आहेत. अहवालाप्रमाणे १९९१ पासून २०१२ या काळात अधिवेशनात दिलेली ४ हजार १३६ आश्वासने अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यात १९९१ ते २००० या दशकातील अधिवेशनात दिलेली १७९ तर २००१ ते २०१२ दरम्यान ३ हजार ९५७ आश्वासने केराच्या टोपलीत टाकण्यात आली असल्याची माहिती मिळाली. शब्द न पाळण्याच्या बाबतीत सरकारच्या सर्वच मंत्र्यामध्ये स्पर्धा असली तरी त्यात मुख्यमंत्र्यानी बाजी मारली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या नगरविकास विभागाने सर्वाधिक ७६५ आश्वासने प्रलंबित ठेवले आहे. तर महसूल विभाग शब्द न पाळण्याच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याचे ७५९ आश्वासने प्रलंबित आहे. ४५० प्रलंबित आश्वासने सार्वजानिक आरोग्य विभाग तर शिक्षण विभाग आश्वासनाच्या यादीत चौथ्या स्थानावर आहे. या विभागाने ३४९ आश्वासने पाळली नाहीत. गृहविभाग २८२, उद्योग २७२, वैद्यकीय शिक्षण १७८, सामाजिक न्याय १४९, सहकार विभागातील १०४ आश्वासने प्रलंबित आहेत. समाजात राजकारणी नेत्यांची प्रतिमा नकारात्मक आहे, याचे कारण म्हणजे मंत्र्यांनी जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न होणे. राज्याचे मंत्री जर लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या विधानसभेत केवळ आश्वासन प्रलंबित ठेवत असतील जनतेने कोणावर विश्वास ठेवायचा? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
