वाढत्या महागाईमुळे अनेकांचे अंदाजपत्रक कोलमडले आहे. या महागाईचा फटका अनाथ, निराधार बालकांच्या विविध योजनांना बसत आहे. ‘युनिसेफ’च्या माध्यमातून मिळणारा निधी अपुरा पडत असतांना राज्य सरकारनेही हात आखडता घेतल्याने निराधार बालकांचे ‘बालपण’ कोमेजून जाण्याची भीती आहे. निराधार बालकांचे संगोपन करणाऱ्या संस्थापुढे त्यांच्या संगोपनाचे आव्हान असतांना याबाबत सरकारने गांभिर्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. गुरुवारी देशात बालदिन उत्साहात साजरा होणार असताना अनाथ बालकांच्या संगोपनातील वास्तव पुढे आले आहे.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बालकांना केंद्र स्थानी ठेवत युनिसेफ विविध उपक्रम राबविते. भारत हा युनिसेफचा सदस्य देश असल्याने तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडूनही मोठा निधी भारताकडे येत आहे. महाराष्ट्र शासन देखील अशा बालकांसाठी वेगवेगळ्या उपक्रमांतून त्यांचे संगोपन, पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करत असतो. अनाथ आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना निवारा उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी शिशुगृह व बालगृहाची स्थापना करण्यात आली. राज्यात आजमितीला ९० हजाराहून अधिक अनाथ बालके असून त्यांना काळजी व संरक्षणाची गरज असल्याकडे महाराष्ट्र बाल विकास संघटनेचे कार्याध्यक्ष आर. के. जाधव यांनी लक्ष वेधले. बालकांची संख्या पाहता महिला व बाल विकास विभाग वंचित बालकांच्या पालन पोषणासाठी वर्षांला ७० कोटींची मागणी करते. मात्र, आजमितीला शासनाकडून या बालकांच्या पालन पोषणासाठी केवळ ३५ ते ४० कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त होते. शासन वेगवेगळे उपक्रम, अलिशान वाहनांची खरेदी, परदेश वारी, अभ्यास दौरे यावर बराच मोठा निधी खर्च करते. दुसरीकडे अनाथ मुलांच्या पालन पोषणाच्या खर्चाला कात्री लावण्याचे धोरण स्वीकारले जाते्. आकडेवारीचा विचार केल्यास शासनाकडून अनाथ बालकाच्या वाटय़ाला महिन्याकाठी केवळ ९०० रुपये येतात. या पैशात त्यांचे संगोपन करणाऱ्या संस्थांनी अन्न, शिक्षण, निवारा, आरोग्य आणि अन्य गरजांची पुर्तता करणे अपेक्षित आहे. आजच्या महागाईच्या काळात हे कसे साध्य करायचे, हा संशोधनाचा विषय असला तरी राज्य वा केंद्र सरकार अनाथ बालकांचा विकासाचा विचार कशा पध्दतीने करत आहे हे वास्तव दर्शविणारे आहे.राज्य सरकारने २०१२ मध्ये राज्याच्या अर्थ संकल्पात अनाथ बालकांसाठी प्रत्येकी ९०० रुपये असणारे अनुदान १२०० रुपयांपर्यंत वाढविले. परंतु, अद्याप ही वाढीव रक्कम संस्था वा बालकांच्या पदरात पडलेली नाही. तत्कालीन अर्थमंत्र्यांच्या लहरीपणा आणि आकसपणामुळे बालगृह चालवणे अवघड झाल्याचे जाधव यांनी सांगितले. वंचित बालकांच्या संगोपनासह त्यांच्या सर्वागिण विकासाबाबत अनेक प्रश्न यामुळे निर्माण झाले आहेत. शासनाच्या उदासीन आणि आडमुठय़ा धोरणामुळे स्वयंसेवी संस्था होरपळून निघत असतांना बालकांचे बालपणच धोक्यात आल्याचे जाधव यांनी सांगितले.समाजाने आपली बांधिलकी ओळखावीनिराधार बालकांच्या संस्था चालविणे हे सरकारचे काम नाही. सरकार पुढे अन्य काही महत्वाचे प्रश्न आहेत. यामुळे अनाथ व वंचित बालकांच्या विकासासाठी समाजाने आपली बांधिलकी ओळखून मदत करण्याची गरज आहे. कारण सरकारने संपुर्णत: अनुदान दिल्यास काही जणांसाठी हा पोटा पाण्याचा व्यवसाय होऊ शकतो. उलट अनाथ बालकांचे संगोपन करणाऱ्या संस्थांनी समाजाला आपल्या कार्यात सहभागी करून घेत हे कार्य पुढे नेणे गरजेचे आहे.- प्रभाकर केळकर (आधाराश्रम, सचिव)शासनाने गांभीर्याने विचार करावाआजच्या युगात वाढती महागाई पाहता प्रती दिवस अवघ्या ३० रुपयात वंचित तसेच अनाथ बालकांचे अन्न, पोषण, निवारा, शिक्षण तसेच आरोग्य या गरजा कशा पुर्ण होतील. सरकारने अनुदान वाढवत असताना त्या बाल तसेच शिशुगृहात आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. अनुदानासह मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत सरकारने गांभिर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. चंदुलाल शाह (निरीक्षण गृह, समन्वयक)
