बहुचíचत सिंचन घोटाळ्याच्या अनुषंगाने नेमण्यात आलेला चितळे समितीचा अहवाल मुदतीत सादर केला जाणार आहे. ३० डिसेंबर रोजी या समितीची मुदत संपत आहे. भाजपने गाडीभर पुरावे दिल्यानंतर पुन्हा एकदा मुदतवाढ मागितली जाईल का, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. मात्र, अहवालाचे कामकाज होत आले आहे. तो मुदतीत सरकारला सादर होईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जेव्हा वेळ देतील, तेव्हा तो समजावून सांगितला जाईल, असे या समितीचे प्रमुख माधवराव चितळे यांनी सांगितले. ७० हजार कोटी रुपये खर्चून केवळ एक टक्का सिंचन झाल्याची आकडेवारी होती. त्यानंतर सिंचनाची श्व्ोतपत्रिका काढण्यात आली. त्याला उत्तर म्हणून विरोधी पक्षातील नेत्यांनी काळी पत्रिकाही प्रकाशित केली. सिंचन प्रकल्पातील घोटाळे तपासले जावेत, या मागणीवरुन विधिमंडळाचे काम विरोधकांनी बंद पाडल्यानंतर नेमण्यात आलेल्या चितळे समितीच्या कामकाजाच्या पद्धतीवरुनही वाद झाले. विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे यांना सिंचन घोटाळ्याचे पुरावे देण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर बलगाडीने वाजत-गाजत जाऊन चितळे समितीला चार सुटकेस भरुन घोटाळ्याचे पुरावे दिल्याचा दावा करण्यात आला होता. हा प्रत्येक कागद तपासून अहवाल सादर केला जाईल, असे चितळे यांनी सांगितले होते. घोटाळ्यांचा अनुषंगाने चितळे मवाळ भूमिका घेतील, असे आरोपही त्यांच्यावर झाले. या पाश्र्वभूमीवर हा अहवाल सादर होणार आहे. तो मुदतीत सादर होईल, असे चितळे म्हणाले. अभ्यासाची पद्धत सांगण्यासही त्यांनी नकार दिला. सर्व प्रश्नांची उत्तरे अहवालात असतील, असे ते म्हणाले.
