कळंबोली येथील सेंट जोसेफ शाळेतील विघ्नेश साळुंखे या सातवी इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूप्रकरणाची चौकशी लवकरच सीआयडी करणार असल्याचे तोंडी आश्वासन राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी कळंबोली संघर्ष समितीमधील सदस्यांना बुधवारी मुंबई येथील विधानभवनात दिले. १७ जुलैला विघ्नेश शाळेत गेल्यावर पाचव्या मजल्यावरून खाली पडून त्याचा मृत्यू झाला होता.पालकांनी आणि वसाहतीमधील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी विघ्नेशच्या मृत्यूनंतर आंदोलन केल्यावर कळंबोली पोलिसांनी सेंट जोसेफ शाळेच्या प्रशासन व मुख्याध्यापिकेविरोधात निष्काळजीपणा केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला. विघ्नेशच्या मृत्यूला सव्वा महिना उलटला तरीही या घटनेचे नेमके कारण पोलिसांना समजू शकले नाही. तसेच या प्रकरणातील संशयितांना पोलिसांनी अजून अटक केलेली नाही. शाळेच्या पाच मजल्यांपैकी वरील तीन मजल्यांना सिडकोने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नसतानाही, या शाळेत आजही साडेसात हजार विद्यार्थी शिकतात. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी कळंबोली वसाहतीमधील संघर्ष समितीमधील सदस्यांनी आमदार अबू आझमी यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि रायगड जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांची भेट घेतली.शिक्षणमंत्री तावडे यांनी संघर्ष समितीमधील सदस्यांना तोंडी आश्वासन देताना विघ्नेशच्या प्रकरणात पोलिसांची कारवाई असमाधानकारक असल्यास हे प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग करू, असे म्हटले. तर पालकमंत्री मेहता यांनी विघ्नेशच्या मृत्यूप्रकरणाची चौकशीसाठी रायगड जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाशिक्षणाधिकारी यांची बैठक घेऊ, असे आश्वासन या वेळी संघर्ष समितीला दिले. या वेळी समितीमधील काँग्रेसचे सुदाम पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रामदास शेवाळे, शिवसेनेचे डी. एन. मिश्रा, समाजवादी पक्षाचे अनिल नाईक, शिवसेनेचे निलेश भगत, भाजपचे सुभाष कदम व इतर सदस्य उपस्थित होते. पालकमंत्री मेहता यांनी कळंबोलीकरांना आश्वासन देण्याची ही दुसरी वेळ. मेहता यांनी याअगोदर कळंबोली येथील लोखंड पोलाद बाजारातील व्यापाऱ्यांना तेथील रस्त्यांच्या दुरवस्थेची पाहणी करू, असे आश्वासन दिले होते. या तोंडी आशवासनाला अनेक महिने उलटले. त्यानंतर विधानभवनात दोन आधिवेशने पार पडली. तरीही येथील ना रस्ते सुधारले, ना त्यासठी बैठका घेण्यात आल्या. विघ्नेश साळुंखेच्या मृत्यूप्रकरणी सेंट जोसेफ शाळा ही अल्पसंख्याक विभागाच्या नियमावलीनुसार सुरू असल्याने रायगड जिल्हाशिक्षण विभागाने याविषयी कोणतीही ठोस कारवाई या शाळेविरुद्ध केली नाही. तरीही पुन्हा कळंबोली संघर्ष समितीला जिल्हाधिकारी व जिल्हाशिक्षणाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावू, असे आश्वासन मिळाले आहे.
