उरण तालुक्यातील नागाव ग्रामपंचायत हद्दीतील ९०० एकर जमीन शासनाने १९७७ साली सिडकोमार्फत संपादित केली. १५ हजार रुपये एकरी या कवडीमोल दराने जमिनी संपादित करण्यात आल्यानंतर येथील शेतकऱ्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन संपुष्टात आले आहे. यातच सिडकोने या परिसरातील नागरिकांना गावठाण विस्तार दिलेला नाही. उलट या परिसराला रिजनल पार्क झोन (आरपीझोन) म्हणून जाहीर केले आहे. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांनी नैसर्गिक गरजेपाटी बांधलेली घरे सिडकोने अनधिकृत ठरविलेली असल्याने आरपीझोन उठवून ग्रामस्थांना गावठाण विस्तार तसेच निवासी क्षेत्र देण्याची मागणी करणारा ठराव ग्रामस्थांच्या बैठकीत घेण्यात आला असून तो सिडको व्यवस्थापनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे.ओएनजीसीच्या प्रकल्पासाठी सिडकोने ३७ वर्षांपूर्वी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. या जमिनी सुपीक तसेच भातशेतीच्या होत्या. यामध्ये भाजीपाल्याचेही उत्पन्न घेतले जात होते. प्रकल्पाकरिता जमिनी संपादित केल्यानंतर सर्वच प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे रोजगाराचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे या परिसरातील वाढत्या लोकसंख्येनुसार गावठाण विस्तारही न दिल्याने गरजेपोटी आरपीझोनमध्ये अनेक बांधकामे करण्यात आलेली आहेत. ही बांधकामे अनधिकृत ठरविण्यात येत आहेत. मात्र सिडकोला या जमिनींची आवश्यकता नसल्याने १९८८ साली सिडकोचा शिक्का उठविला होता. त्यानंतरही कारवाई कशी, असा सवाल या ठरावात करण्यात आलेला आहे. या ठरावाचे सूचक ग्रामपंचायत सदस्य भूपेंद्र घरत, तर अनुमोदन चंद्रकांत ठाकूर यांनी दिले असल्याची माहिती नागाव ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच स्वप्निल माळी यांनी दिली आहे. सर्वानुमते हा ठराव पारित करून सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच सिडकोच्या नियंत्रक अनधिकृत बांधकाम विभाग यांना देण्यात आला आहे.
