पायाभूत सुविधा द्यायच्या कोणी या सिडको आणि पालिकेच्या वादात साडेबारा टक्के योजनेतील इमारतीतील रहिवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून रस्ते, पाणी, वीज, मलनि:सारण वाहिन्या, अनधिकृत बांधकामे, मोकळी मैदाने उपलब्ध नसल्याने रहिवाशांना या वसाहतीत राहणे मुश्कील झाले आहे, पावसाळ्याच्या या दिवसात रस्त्यांचा पत्ता नसल्याने चिखलाचे साम्राज्य पसरले आहे. सिडकोने दिलेल्या साडेबारा टक्के योजनेतील वसाहतीत सध्या सर्वत्र हे चित्र सारखे असून घणसोली सेक्टर २१ मधील रहिवाशांचा जीव तर टांगणीला लागला आहे.नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील काही भाग सिडकोने आजमितीस पालिकेला हस्तांतरित केलेला नाही. सिडकोच्या ताब्यात या भागातील भूखंड असल्याने ते विक्रीचे अधिकार सिडकोला आहेत. त्यामुळे ही जमीन सिडको हस्तांतरित करीत नाही. यात काही ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्केयोजनेतील भूखंड देण्यात आलेले आहेत. सिडको हे भूखंड देताना सव्वा तीन टक्के जमीन ही पायाभूत सुविधांसाठी वळती करून घेते. हे भूखंड विकसित भागात तसेच रस्ते, पाणी, वीज, मलनि:सारण वाहिन्या, मोकळी मैदाने, उद्याने या सुविधा असलेल्या ठिकाणी देण्यात यावेत असा शासन निर्णय आहे, पण सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना दिलेले हे भूखंड अडगळीत आणि असुविधा असणाऱ्या ठिकाणी दिलेले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी हे भूखंड विकासकांना एकतर विकले आहेत किंवा त्यांच्याबरोबर भागीदारीत विकसित करण्यास घेतले आहेत. सिडको वसाहतीपेक्षा कमी किमतीत या ठिकाणी घरे अथवा दुकाने मिळत असल्याने घर घेण्यास ग्राहकांचा या ठिकाणी अधिक कल असल्याचे दिसून येते. घणसोली, ऐरोली, कोपरखैरणे, कामोठे, द्रोणागिरी या भागांत सिडकोने दिलेल्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडांना सापत्नाची वागणूक दिली असून सुविधांचा अभाव आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन देणाऱ्या सिडकोने घणसोली सेक्टर २१ येथे सुविधा न दिल्याने रहिवाशांना नाहक त्रास होत आहे. या ठिकाणी ५० पेक्षा जास्त विकासकांनी भूखंड विकत घेतल्यानंतर कपाळावर हात मारून घेतला आहे. या सेक्टरला जोडणारे रस्ते नाहीत. त्यामुळे मातीच्या रस्त्यांचा सध्या चिखल झाला आहे. काही रहिवाशांनी अशा स्थितीत येथे राहण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांना या रस्त्यांवर चालणे मुश्कील झाले आहे. रस्ते नसल्याने रस्त्यांवरील विजेचा प्रश्न येत नाही. त्यामुळे या भागात अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे. सिडको आणि पािलकेच्या या भागांकडे लक्ष नसल्याने वसाहतींच्या चारही बाजूने अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. या प्राथमिक सुविधा नसल्याने मोकळे मैदान, उद्यान, शाळा, रुग्णालय या सुविधा अद्याप कागदावर देखील आलेल्या नाहीत. येथील भूखंडधारकांनी अनेक वेळा सिडको व पालिकेकडे पत्रव्यवहार केला आहे, पण त्याला प्रतिसाद दिला जात नाही असे गणेश भाई पटेल आणि देवीदास म्हात्रे या विकासकांनी सांगितले. सिडकोने करार करताना या भूखंडधारकांकडून पायाभूत सुविधा खर्च म्हणून एक हजार प्रति चौरस मीटर दराने शुल्क घेतले आहे. हा खर्च सिडकोने घेतल्याने सुविधा देण्याची जबाबदारी सिडकोची आहे. पालिका नियोजन प्राधिकरण असल्याने विकासकांनी पालिकेलाही शुल्क भरलेले आहे, पण या दोन्ही स्थानिक संस्था या परिसरातील रहिवाशांना सुविधा देताना मात्र हात आखडता घेत असून घर घेतलेल्या ठिकाणी राहण्यास जायचे कसे असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे.
