इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला चालना देण्यासाठी व्हिडीओकॉन कंपनीला कळंबोली, उलवा, कामोठे परिसरात सहा वर्षांपूर्वी देण्यात आलेली २५० एकर जमीन त्या कंपनीने विहित कालावधीत अटी व शर्तीची पूर्तता न केल्याने परत घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने सिडकोच्या लॅण्ड बँकेत सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची जमीन परत आली आहे. गेल्या ४४ वर्षांत सर्वसामान्यांसाठी म्हणावी तशी घरनिर्मिती न केलेल्या सिडकोला कामोठे, उलवा या भागात आता या जमिनीमुळे मोठय़ा प्रमाणात घरनिर्मिती करणे शक्य होणार आहे. मोक्याच्या जमिनी शिल्लक राहिल्या नसल्याने सिडकोला अल्प उत्पन्न गटासाठी घरे निर्माण करता येत नव्हती.टीएफटी व एलसीडी प्रकल्प उभारता यावा यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात व्हिडीओकॉन कंपनीला कळंबोली, उलवा, कामोठे या भागातील १०० हेक्टर (२५० एकर) जमीन ऑगस्ट २००८ रोजी केवळ ३०० कोटी रुपयांत दिली. त्यावेळी फार मोठा गदारोळ मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला होता. उद्योगमंत्री नारायण राणे, रायगडचे तत्कालीन पालकमंत्री सुनील तटकरे, उत्पादनशुल्क मंत्री गणेश नाईक यांनी शासनाच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध केला होता. राणे यांनी तर राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती. सिडकोतील कामगार संघटनेने प्रवेशद्वारावर निर्दशने केली होती. या सर्वाचा विरोध डावलून देशमुख सरकारने हा निर्णय सिडकोवर लादला होता. मात्र कंपनीला केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत वेळीच उपलब्ध न झाल्याने कंपनी वेळेत सिडकोबरोबर करारनामे करू शकली नाही. एलईडीच्या जमान्यात हा प्रकल्पही कालबाह्य़ झाल्याने सिडकोने ही जमीन रद्द करण्याचा निर्णय संचालक मंडळात घेऊन तो शासनाकडे पाठविला. ही जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यामुळे मंत्रिमंडळच त्यावर निर्णय घेणार असल्याने सिडको गेली तीन र्वष सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहात होती. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी काही महिन्यांपूर्वी या प्रस्तावावर सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा असे एक पत्र दिले होते. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव ठेवून ही जमीन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सिडकोच्या ताब्यात ही जमीन पुन्हा आली असून आजच्या बाजारभावाप्रमाणे या जमिनीची किंमत सात हजार कोटी रुपये आहे. सिडकोने आता दरवर्षी दहा हजार घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला आहे. त्यासाठी सिडकोचा नियोजन विभाग मोकळ्या जमिनींचा शोध घेत होता. पण व्हिडीओकॉनची जमीन परत मिळाल्याने सिडको कामोठे, उलवासारख्या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात गृहनिर्मिती करण्यास मोकळी झाली आहे. सिडकोने गेल्या ४४ वर्षांत केवळ एक लाख २९ हजार घरांची निर्मिती केली असून आता वाढती मागणी पाहता हा आकडा वाढविण्याचा विचार केला आहे.
