न्हावा शेवा शिवडी सागरी सेतूला जोडणाऱ्या जमिनी संपादित करण्यासाठी जासई, गव्हाण, शेलघर, चिर्ले येथील शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या ४(१) नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. या नोटिसीची मुदत २० डिसेंबर रोजी संपुष्टात येणार असल्याने जमीन संपादनाला शेतकऱ्यांनी संमती द्यावी याकरिता सिडकोने शेतकरी समिती व एमएमआरडीए यांच्यासोबत अनेक बैठका घेऊन मध्यस्थी केली आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात जोपर्यंत एमएमआरडीएकडून लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध राहील, अशी भूमिका सोमवारी जासई येथील हुतात्मा स्मारकात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आली आहे. त्यामुळे भूसंपादनाचा प्रश्न रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.शेतकऱ्यांचे दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्हावा शेवा सागरी सेतू संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आलेली होती. दिबांच्या हयातीत सिडको, एमएमआरडीए, जिल्हा प्रशासन तसेच पोलीस यांच्यात अनेक बैठका घेण्यात आल्या होत्या. या बैठकांत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित साडेबारा टक्के, नैसर्गिक गरजेपोटी बांधलेली घरे, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्ताविस्ताराकरिता संपादित करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांना योग्य सुविधा तसेच योग्य दर मिळावा. गावांना नागरी सुविधा पुरविण्यात याव्यात आदी मागण्यांवर संघर्ष समितीचे सल्लागार महेंद्र घरत आणि अध्यक्ष सुरेश पाटील यांच्यासोबत प्रशासनाशी चर्चा करण्यात आल्या होत्या. मात्र या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीए तसेच सिडकोची असल्याने शेतकऱ्यांना लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय भूसंपादनाला संमती देऊ नये, असा निर्णय जासई येथील बैठकीत घेण्यात आला आहे.
