साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत मिळालेल्या भूखंडाचा बिल्डर आणि सिडकोमध्ये त्रिपक्षीय व भाडेपट्टा करारनामा झाल्यानंतर त्या बिल्डरला कोणत्याही कारणास्तव भूखंड बदलून दिला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सिडको प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना पुढे करून मोक्याच्या ठिकाणी दुसरा भूखंड पदरात पाडून घेणाऱ्या बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहेत. सिडकोने संपादित न केलेल्या जागेवर या योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या भूखंडांची संपूर्ण चौकशी करून भूखंड दिले जाणार असून खारफुटी व सागरी नियंत्रण कायद्यात अडकलेल्या भूखंडाबाबत सहानभूती दाखविण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.सिडकोत भूखंडांचे श्रीखंड खाण्याची जुनी परंपरा आहे. या सडलेल्या कार्यपद्धतीला शिस्त व नियम लावण्याचे काम सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा गेले ११ महिने करीत आहेत. त्यामुळे साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड मिळावेत यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या आडून मागणी करण्यात आलेल्या दोन हजार ८०० संचिका (फाइल्स) पैकी ३०० बोगस फाइल्स त्यांनी रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे भूखंडांच्या नावाने चांगभले होणाऱ्या तथाकथित प्रकल्पग्रस्त, बिल्डर आणि अधिकारी या भ्रष्ट त्रिकुटाला चाप बसला आहे. संपूर्ण चौकशीअंती ३०० फाइल्स रद्द करूनही सिडकोच्या विरोधात एकाही प्रकल्पग्रस्ताने शिमगा केला नाही. त्यामुळे ह्य़ा फाइल्स बोगस होत्या हे सिद्ध झाले आहे. केवळ दहा टक्के प्रकरणात राधा यांनी ३०० फाइल्स रद्दबातल ठरविल्या, तर यापूर्वी जाहीर झालेल्या ९० टक्के प्रकरणात किती भ्रष्टाचार झाला असेल याची चर्चा आता सिडको वर्तुळात सुरू आहे. या दहा टक्के प्रकरणात सध्या अतिक्रमण, असंपादित जमीन, खारफुटी आणि सागरी नियंत्रण कायद्याच्या (सीआरझेड) कचाटय़ात सापडलेल्या काही फाइल्स आहेत. प्रकल्पग्रस्ताला इरादापत्राद्वारे भूखंड अदा केल्यानंतर तो भूखंड सर्वसाधारणपणे बिल्डरला विकला जातो. सर्व आर्थिक व्यवहार झाल्यानंतर बिल्डर सिडकोबरोबर त्रिपक्षीय व भाडेपट्टा करार करीत असल्याचा अनुभव आहे. त्रिपक्षीय करार झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्ताचे उत्तरदायित्व संपुष्टात येते. मात्र ७० प्रकरणांत भूखंडावर अतिक्रमण झाले आहे या सबबीखाली भूखंड बदलून देण्याची मागणी केली जात आहे. ती सिडकोला अमान्य आहे. बिल्डरने करोडो रुपये टाकून प्रकल्पग्रस्ताकडून भूखंड विकत घेताना डोळे बंद केले होते का, असा सवाल सिडकोचा असून बिल्डरला भूखंड देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. सिडकोच्या या निर्णयामुळे करोडो रुपयांची गुंतवणूक करून बसलेल्या बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहेत. असाच प्रकार सिडकोने संपादित न केलेल्या जमिनीबाबत सुरू आहे. सिडकोने अशा काही जमिनीवर साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड जाहीर केलेले आहेत. त्या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांची अतिक्रमणे तयार झाली आहेत. आता तो भूखंड बदलून देण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. पण डिसेंबर २०१२ गूगल सर्वेक्षणानुसार त्या ठिकाणी अतिक्रमणे नसल्याचे आढळून आले आहे. तरीही या प्रकरणांची सर्व चौकशी करून भूखंड देण्याची तयारी सिडकोने दर्शवली आहे.
