रायगड जिल्ह्य़ातील पेण तालुक्यात बाळगंगा नदीच्या पाणी स्रोतावर पाटबंधारे विभागाच्या वतीने बाळगंगा धरण बांधण्यात येत आहे. या प्रकल्पात विस्थापित होणारी गावे आणि ग्रामस्थ यांच्या पुनर्वसनासाठी सिडकोने ४६० कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे. लवकरच हा निधी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन केला जाणार आहे. नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले. बाळगंगा धरणाची ३५० दशलक्ष लिटर पाणी साठवण्याची क्षमता असून सिडकोने त्यासाठी वित्तपुरवठा केला आहे. त्यामुळे भविष्यात हे धरण सिडकोच्या मालकीचे होणार आहे. येत्या काळात वाढणारे नयना क्षेत्र आणि विमानतळासाठी लागणाऱ्या पाण्याची व्यवस्था सिडकोने या माध्यमातून केली आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च ६०० कोटींच्या वर जाणार आहे. पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना यावर जास्त खर्च होणार आहे. याच वेळी सिडकोने अलीकडे खारघर, तळोजा भागासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त पाण्यासाठी हेटवणे धरणातून ५० दशलक्ष लिटर जादा पाण्याची मागणी केली असून त्यासाठी लागणारी आगाऊ रक्कम अदा केली आहे.रायगड जिल्ह्य़ाला लाभलेल्या सह्य़ाद्रीच्या कडा आणि डोंगरमाथा यामुळे या जिल्ह्य़ात धरण उभारणीसाठी लागणारी भौगोलिक रचना अनेक ठिकाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे नवी मुंबई, पनवेल, उरण या भागाला पाताळगंगा, मोरबे, हेटवणे या धरणापासून पाणीपुरवठा होत आहे. खालापूर तालुक्यात धावरी नदीवर बांधण्यात आलेले पण नंतर आर्थिक अडचणीमुळे अडगळीत पडलेले मोरबे धरण पालिकेने विकत घेऊन बांधल्याने येथील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. पाटबंधारे विभागाच्या हेटवणे धरणातून सिडको १०० दशलक्ष लिटर पाणी घेऊन ते तळोजा, खारघर, द्रोणागिरी उलवे या भागाला देत आहे. त्याठिकाणी आता आणखी ५० दशलक्ष लिटर पाणी जादा लागणार आहे. त्याची आगाऊ रक्कम सिडकोने अदा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. याशिवाय उरण औद्योगिक वसाहतीसाठी रानसई धरण आहे. भविष्यात झपाटय़ाने वाढणारी तिसरी मुंबई म्हणून रायगड जिल्ह्य़ातील नयना क्षेत्राकडे पाहिले जात असून सिडकोने या नागरीकरणासाठी लागणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची आत्तापासून व्यवस्था करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी पेण तालुक्यातील बाळगंगा नदीवर बाळगंगा धरणाचे काम हाती घेण्यात आले असून आतापर्यंत ८० टक्के काम झाले आहे. या धरणक्षेत्रात सुमारे २२ गावे विस्थापित होत असून त्यांच्या पुनर्वसनावर जादा खर्च होणार आहे. या धरणासाठी १५०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून धरणाच्या ओलिताखाली १५० हेक्टर जमीन जात आहे. त्यामुळे तेथील रहिवाशांचे इतरत्र स्थलांतर करणे आवश्यक झाले आहे. या धरणाच्या उभारणीचा सर्व आर्थिक भार सिडकोने उचलला आहे. त्यामुळे सिडकोने पुनर्वसनासाठी ४६० कोटी मंजूर केले आहेत. पुनर्वसनाच्या या प्रश्नानंतर हे धरण येत्या दोन वर्षांत पूर्ण होईल असा आशावाद सिडकोचे कार्यकारी अभियंता एस. एस. गोसावी यांनी व्यक्त केला. सिडकोने या भागातील गावे आणि नागरी वस्ती यांना लागणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची भविष्यात लागणारी गरज लक्षात घेऊन ही व्यवस्था केली आहे.
