गरीब, गरजू, रुग्णांवर सवलतीच्या दरात उपचार न करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई होणारसिडकोकडून सवलतीच्या दरात भूखंड पदरात पाडून घेण्यासाठी सर्व नियम व अटी थेट प्रतिज्ञापत्रावर कबूल करणाऱ्या नवी मुंबईतील शिक्षणसम्राटांच्या काही शाळांना सिडकोने धडा शिकविल्यानंतर आता बडी रुग्णालये चालविणाऱ्या वैद्यकीय संस्थांची झाडाझडती घेणार आहे. ही झाडाझडती दस्तुरखुद्द सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया घेणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले असून गरीब, गरजू, रुग्णांना राखीव खाटा ठेवून सवलतीच्या दरात उपचार न करणाऱ्या या रुग्णालयांचे भूखंड काढून घेण्याची तयारीदेखील सिडको करणार आहे.शहराचे शिल्पकार म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण करणाऱ्या सिडकोने नवी मुंबई शहर वसविताना अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक आणि वैद्यकीय संस्थांना अंत्यत सवलतीच्या दरात भूखंड दिले. बाजारभावाच्या दहा ते ५० टक्के दरात हे भूखंड मिळाल्याने नवी मुंबईत शिक्षणसम्राटांचे जाळे तयार होऊ शकले आहे. दूरदृष्टी असणाऱ्या या संस्थांनी विस्तीर्ण असे भूखंड पदरात पाडून घेताना सिडको सांगेल त्या अटी त्यावेळी मान्य केलेल्या आहेत. यात स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना व गरीब गरजू नागरिकांना सवलतच्या दरात प्रवेश देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. शिक्षण संस्थेतील हा प्रवेश तीन ते पाच टक्के इतका मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे डॉक्टर, इंजिनीअर होऊ इच्छिणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना या शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळणे क्रमप्राप्त होते. मात्र प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी म्हणवणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांनी किंवा राजकीय पक्षांनी या विषयावर कधी संघर्ष केल्याचे ऐकिवात नाही. या संस्थांनीदेखील कधी प्रकल्पग्रस्तांना याची गंधवार्ता लागू दिली नाही. सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी प्रकल्पग्रस्तांचा सर्वागीण विचार करताना हा मुद्दा लक्षात आला. त्यामुळे त्यांनी तो उचलून धरला. शिक्षणसम्राटांच्या शाळा, कॉलेजच्या संचालकांना त्यासाठी बोलावून घेण्यात आले. ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर हे शिक्षणाचे इमले उभे आहेत, त्यांना प्रवेश देताना कारणे सांगू नका असा दम राधा यांनी दिला. त्यामुळे काही प्रकल्पग्रस्तांना आता शाळा, कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळूू लागला आहे. त्यानंतर सिडकोने आपला मोर्चा नवी मुंबईत आलिशान रुग्णालये थाटणाऱ्या वैद्यकीय संस्थांकडे वळविला असून गुरुवारी ११ रुग्णालयाच्या संचालकांना बैठकीसाठी बोलविले आहे. नवी मुंबईत सवलतीच्या दरात भूखंड पदरात पाडून घेणाऱ्या वैद्यकीय संस्थांची संख्या २० पेक्षा जास्त असून यात नेरुळचे डी. वाय. पाटील. वाशी, सीबीडी, कामोठे कळंबोलीचे एमजीएम, वाशीतील पंजाब केसरी, डॉ. कसबेकर, कोपरखैरणे येथील लक्षद्वीप, माथाडी रुग्णालयाच्या संचालकांचा समावेश आहे. ऐरोलीतील इंद्रावती, बर्न्‍स अशा बडय़ा रुग्णालयांना असे भूखंड देण्यात आले आहेत, पण त्यांना या बैठकीला बोलविण्यात आले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. नॅशनल बर्न रुग्णालयाला तर हेलिकॉप्टर उतरण्यासाठी लागणाऱ्या जागेसाठी भूखंड देण्यात आलेला आहे. पण त्या ठिकाणी अद्याप हेलिकॉप्टर उतरलेले कोणी पाहिले नाही. खारघर येथे भारती विद्यापीठाला रुग्णालयासाठी भूखंड देण्यात आलेला आहे, पण त्यांच्या रुग्णालयाचा अद्याप पत्ता नाही. विहित कालावधीत भूखंड विकसित न केल्यास तो परत घेण्याची तरतूद सिडकोच्या करारनाम्यात आहे. पण मंत्र्यासंत्र्यांच्या भूखंडांना हात कोण लावणार या भीतीमुळे हे भूखंड या शिक्षणसम्राटांची जहागीर झालेली आहे. भाटिया अशा भूखंडांवर काय कारवाई करतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे. वाशी येथील एमजीएम रुग्णालयात गरीब रुग्णांसाठी असणारे निकष आणि नियम व उपलब्धता याचा फलक ओपीडीजवळ लावण्यात आलेला आहे. डी. वाय पाटील रुग्णालय पालिकेबरोबरच्या सहकार्याने अनेक वैद्यकीय उपक्रम राबवीत असल्याचे दिसून येते. याशिवाय अनेक छोटय़ा मोठय़ा रुग्णालयांनी सवलतीच्या दरात भूखंड घेतले आहेत, पण ते गरीब रुग्णांना मदत करताना हात आखडता घेत असल्याचे दिसून आल्याने सिडकोने हे पाऊल उचलले आहे.सिडकोने सामाजिक उद्देशाच्या नावाखाली सुमारे ७०० भूखंड नवी मुंबई, पनवेल, उरण भागात दिलेले आहेत. त्यांचा सध्या सर्रास गैरवापर सुरू असून काही जणांनी तर सवलतीच्या दरात मिळालेले भूखंड विकून सिडकोच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. धार्मिक स्थळांसाठी भूखंड देऊनही नवी मुंबईत सर्वाधिक अनधिकृत धार्मिक स्थळे निर्माण झालेली आहेत. त्याकडे सिडकोने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे या सोशल भूखंडाचे झाले काय, करारनाम्यातील अटीप्रमाणे त्यांचे काम सुरू आहे का हे पाहण्यासाठी एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्याची आवश्यकता असून यात रुग्णालयाच्या भूखंडांचाही सोक्षमोक्ष लागणार आहे.
