लोकवस्तीपासून लांब, वाहतुकीच्या दृष्टीने गैरसोयीची, अर्जाची किंमत भरमसाट, आरक्षणाच्या किमतीत एखादे छोटे घर मिळण्याची आशा, खासगी बिल्डरांसारखा दर, चाळीस टक्के चोरलेले क्षेत्रफळ, शेजारी तळोजा कारगृहातील अट्टल गुन्हेगार व गरिबांची दुसरी लोकवस्ती आणि आणखी वर्षभर ताबा मिळण्यास लागणारा कालावधी यामुळे सिडकोची खारघर सेक्टर ३६ येथे जाहीर करण्यात आलेली व्हॅलिशिल्प गृहनिर्माण मंदीच्या दरीत कोसळणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळेच एक महिन्यात केवळ तीन हजार ३१५ अर्ज दाखल झाले आहेत. यापूर्वी सिडकोकडे अशा घरांना हजारो अर्ज दाखल होत होते. यात पत्रकार, प्रकल्पग्रस्त, आणि आमदारांनी तर सपशेल पाठ फिरवल्याचे दिसून येते.जागतिक आर्थिक मंदीच्या या वातावरणात रियल इस्टेटला एक प्रकारची मरगळ आलेली असताना सिडकोने खारघर येथे एक हजार २४४ घरांची विक्री बाजारात आणली आहे. मुंबईवर आदळणारे लोकसंख्येचे लोंढे रोखण्यासाठी सरकारने सिडकोची स्थापना करून नवी मुंबईची निर्मिती केली आहे. सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे बांधण्याची नैतिक जबाबदारी सिडको आता विसरली असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे खारघर येथील या १२४४ घरांसाठी सिडकोने केवळ मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी घरे राखीव ठेवली आहेत. या घरांचे दर हे आजूबाजूच्या खासगी बिल्डरांच्या दराइतकेच आहेत. आर्थिक मंदीच्या या काळात खासगी बिल्डर एकवेळ दर कमी करतील पण सिडको दर कमी करण्याची कोणतीच शक्यता नसल्याने ग्राहकांनी या घरांपासून चार हात लांब राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संकुलात कमीत कमी घर ४९ लाख रुपये किमतीचे आहे तर जास्तीत जास्त किंमत एक कोटी सात लाख रुपये आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती कोटीची उड्डाणे करणारी आहेत. म्हाडा गेली कित्येक वर्षे घरनिर्मिती क्षेत्रात आहे. मुंबईसारख्या मोक्याच्या ठिकाणीही म्हाडाने एक कोटी रुपयांचा पल्ला गाठलेला दिसून येत नाही. ७५ ते ८० लाखांत मुंबईत म्हाडाचे टू बीएचके घर मिळत आहे. लोकांकडे खूप पैसे आल्याचा साक्षात्कार सिडकोच्या अर्थविभागाला झालेला असल्याने सिडकोने या घरांच्या किमती भरमसाट ठेवलेल्या आहेत. त्यात खासगी बिल्डर सार्वजनिक वापरातील जागेची किंमत ग्राहकाकडून वसूल करून घेतो त्याप्रमाणे सिडकोनेही ३० ते ४० टक्के क्षेत्रफळ ग्राहकांच्या क्षेत्रफळातून कापून घेतले आहे. त्यामुळे एक हजार चौरस फूट घरातील जागा ग्राहकाला केवळ ६०० चौरस फूट वापरण्यास मिळणार आहे. यातही सिडकोने दुजाभाव केला असून श्रीमंताच्या घरातील लोिडग कमी ठेवले आहे. प्रकल्पग्रस्तांकडून कवडीमोल दराने घेतलेल्या जमिनीवर बी. जी. शिर्केसारख्या कंपनीकडून (स्वत:ची सिपोरेक्स कंपनी असल्याने बांधकाम खर्च कमी) स्वस्तात घरे बांधून घेणारी सिडको ग्राहकांचे मात्र खिसे कापत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी एकप्रकारे या घरांवर बहिष्कार टाकल्याचे चित्र आहे. खांदेश्वर रेल्वे स्टेशनपासून या संकुलाचे अंतर पाच किलोमीटर आहे. मेट्रोचे स्थानक दारात आहे पण ती कधी सुरू होणार हे कोणालाही माहीत नाही. शेजारी अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी तीन हजार ५०० घरांची योजना येत आहे. एक कोटी रुपये खर्च करून अत्यल्प गटातील ग्राहक आणि तळोजा कारागृह शेजारी म्हणून विकत घेणार आहे का हा प्रश्न सिडको प्रशासनाला पडलेला नाही. ज्या कॅटेगरीत घर घ्याल, त्याच कॅटेगरीत विकण्याची अट असल्याने अडीअडचणीला घर विकण्याची संधी कमी आहे. प्रकल्पग्रस्त, पत्रकार आणि आमदार यांनी या घरांकडे पाठ फिरवल्याचे खात्रीलायक वृत आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी आमदारांना घर घेता का घर असे विचारूनही आमदारांनी रस दाखविलेला नाही. एखादा खासगी बिल्डर यापेक्षा कमी किमतीत घर देऊ शकले याची खात्री आमदारांना आहे. रोखीने पैसे भरून आयकर विभागाची नस्ती आफत का ओढवून घ्यायची, या चिंतेत काही मोठय़ा ग्राहकांनी ही घरे सिडकोकडे पडून कशी राहतील याची तजवीज केली आहे. त्यामुळे ही योजना खारघरच्या दरीत (व्हॅली) जाण्याच्या तयारीत आहे.
