आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बांधकामांमुळे गाजलेल्या नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांचा ताबा सिडको मध्य रेल्वेकडे देण्यास उत्सुक आहे. मध्य रेल्वेने १ एप्रिल २०१५पर्यंत या रेल्वे स्थानकांचा ताबा घ्यावा, अशी भूमिका सिडकोने घेतली आहे. मात्र या रेल्वे स्थानकांसंबंधीच्या विविध गोष्टींबाबत ठोस निर्णय झाल्याशिवाय मध्य रेल्वे या स्थानकांचा ताबा घेण्यास तयार नाही. याबाबत सिडको आणि मध्य रेल्वे प्रशासन यांच्यात दर आठवडय़ाला बैठका होऊन लवकरच निर्णय होणार आहे.वाशी ते पनवेल आणि ठाणे-वाशी या मार्गावरील स्थानकांचा ताबा सिडकोकडे आहे. सिडकोने ही स्थानके उभारताना आंतरराष्ट्रीय स्थानकांचा आदर्श समोर ठेवला होता. त्यामुळे १५-१६ वर्षांपूर्वी उभी राहिलेली ही स्थानके त्या वेळी आकर्षणाची गोष्ट ठरली होती. मात्र २००५पासून या स्थानकांची देखभाल किंवा स्थानकांमध्ये इतर कोणतीही सुधारणांची कामे झालेली नाहीत. मध्य रेल्वेने याबाबत वारंवार सिडकोकडे पाठपुरावा केला. मात्र सिडकोने ही कामे करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यातच अधिभारापोटी सिडकोला जादा रक्कमही मोजावी लागत असल्याने प्रवासीही नाराज आहेत.आता मध्य रेल्वेने एप्रिल २०१५पासून या स्थानकांचा ताबा घ्यावा, अशी भूमिका सिडकोने घेतली आहे. मात्र सिडकोने त्याआधी काही गोष्टींबाबत निर्णय घ्यावा, असे मध्य रेल्वे प्रशासनाने सुचवले आहे. त्यात प्रामुख्याने गेली दहा वर्षे या स्थानकांमध्ये कोणतेही देखभाल-दुरुस्तीचे काम न झाल्याने सिडकोने ते काम पूर्ण करावे, अथवा त्या कामासाठी लागणारी रक्कम एकहाती मध्य रेल्वेकडे सोपवावी, असा रेल्वेचा आग्रह आहे. सिडकोच्या स्थानकांमध्ये पाइपलाइनसारख्या सेवा एकच आहेत. त्या वेगळ्या करायच्या की, मध्य रेल्वेने त्यांच्या वापरापुरत्या पाण्याचेच भाडे द्यायचे, याचा निर्णय होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सिडकोने स्थानक परिसरातील रेल्वेची जमीन ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर दिली आहे. या जागेत चालणाऱ्या कोणत्याही व्यवसायावर रेल्वेचे नियंत्रण नाही. मध्य रेल्वेकडे स्थानके सोपवण्याआधी सिडकोने याबाबतही ठोस निर्णय घ्यावा, असे रेल्वेने सुचवले आहे.नवी मुंबईचे निर्माण करताना प्रकल्पग्रस्तांना अनेक स्थानकांबाहेरील पार्किंगच्या जागा चालवण्यासाठी दिल्या होत्या. येथेही सिडकोचे किंवा रेल्वेचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे या जागाही रेल्वेच्या ताब्यात येणे महत्त्वाचे आहे. तसेच सिडकोच्या हद्दीतील प्लॅटफॉर्मची उंची उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे वाढवून मगच सिडकोने ही स्थानके हस्तांतरीत करावीत, अथवा उंची वाढवण्यासाठी लागणारा १८ कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, असेही मध्य रेल्वेने सुचवले आहे. याबाबत सिडकोचे अधिकारी आणि मध्य रेल्वेचे अधिकारी यांत दर आठवडय़ाला चर्चा होणार असून या चर्चेद्वारे प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल.
