सिडकोच्या वतीने प्रारंभीच्या काळात वाशी, कोपरखैरणे, ऐरोली, नेरुळ आणि अलीकडे खारघर येथे बांधण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेतील इमारती निकृष्ट बांधकामाचा उत्कृष्ट नमुना ठरल्याने त्यांची पुनर्बाधणी करण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून विविध पक्षांनी या घरांना अडीच एफएसआय देण्याची मागणी केली होती, पण सिडकोने या मागणीवर चार चाँद लावताना अडीचऐवजी तीन एफएसआय देण्यात यावा असा एक प्रस्ताव तयार केला आहे. मंगळवारी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होणार आहे. तीन एफएसआयमुळे या घरांचा पुनर्विकास करणे विकासकांना फायदेशीर ठरणार असून आजच्या इमारतींच्या जागी टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार आहेत.नवी मुंबईत सध्या एफएसआयचा विषय चर्चेत आहे. या विषयावरून गेली १८ वर्षे सर्व पक्षांकडून मतांचा जोगवा मागितला जात आहे. या प्रश्नाचे गारूड येथील हजारो लोकांच्या मनावर गेली तीन निवडणुका पिंगा घालत आहे. सिडकोने नवी मुंबईतील जमीन संपादन केल्यानंतर मुंबईवर आदळणारे लोकसंख्येचे लोंढे कमी करण्याच्या दृष्टीने गृहनिर्माण योजना राबविण्याचा प्रयत्न केला. वाशी सेक्टर एकमध्ये या घरांची पहिली वीट घालण्यात आली. मार्च १९८५ नंतर सिडकोने टप्प्याटप्प्याने आतापर्यंत शहरात एक लाख २३ हजार घरे बांधली आहेत. यातील काही घरे बैठय़ा स्वरूपातील असून काही घरे इमारतीतील आहेत. सिडकोने बांधलेल्या सव्वा लाख घरांमधील ५० टक्के घरे ही निकृष्ट दर्जाची असल्याचे आढळून आले आहे. वाशी सेक्टर ९ व १० मध्ये बांधण्यात आलेल्या २०९ इमारती तर मनुष्यास राहण्यास योग्य नसल्याचा अहवाल आयआयटीच्या तज्ज्ञ अभियंत्यांनी १९९७ रोजी दिला आहे. या घरांची पाहणी करण्याच्या बहाण्याने आतापर्यंत अनेक मुख्यमंत्री, मंत्री यांनी या संकुलांना भेटी देण्याचे नाटक अनेक वेळा बेमालूमपणे वटवले आहे. पालकमंत्री व पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे सर्वेसर्वा गणेश नाईक यांनी तर आतापर्यंतच्या सर्व निवडणुकांत हा विषय प्रथम क्रमांकावर ठेवून मते मागितली आहेत. त्यांच्या या आश्वासनावर विश्वास ठेवून जनतेनेही त्यांना भरभरून मतदानही केले आहे. या घरांशिवाय ऐरोली सेक्टर १० व नेरुळ सेक्टर ४८ येथील अनेक घरांचे छप्पर ऐन पावसाळ्यात केसळलेले आहे. काही वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या खारघर येथील स्पॅगेटी येथील घरांची काही वेगळी स्थिती नाही. त्यामुळे नाईकांनी अनेक वेळा मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून, बैठका घेऊन या घरांना अडीच एफएसआय द्या असा धोषा लावला आहे, पण ज्येष्ठ मंत्र्याच्या मागणीलाही सरकार ताकास तूर लावून देत नाही. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नवी मुंबईतील सिडकोच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींना तसेच गाव झोपडपट्टी एफएसआय मंजूर न झाल्यास नाईकांना यापुढील निवडणुकीत या मतदारांच्या नाराजीचा सामना करणे कठीण जाणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील गावांना चार, शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींना अडीच आणि झोपडपट्टींनाही चार एफएसआय पालिकेच्या वतीने सुचविण्यात आला आहे. तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यावर सिडकोने कडी केली असून त्यांनी बांधलेल्या पण अल्पाधीतच निकृष्ट ठरलेल्या इमारतींना तीन एफएसआय द्यावा असा प्रस्ताव तयार केला आहे. कमी एफएसआय दिल्यास विकासक या इमारतींचा विकास करण्यास पुढे धजावणार नाहीत. तीन एफएसआयने या इमारतींचा चांगला विकास करणे विकासकांना शक्य होणार असून या व्यवसायात त्यांनाही नफा मिळणार आहे. त्यामुळे अडीचऐवजी तीन एफएसआय देण्यात यावा असा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंगळवारी सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत येत आहे. यामुळे शहरातील ६५ हजार रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. हा एफएसआय खासगी इमारती बांधलेल्या बिल्डरांनी बांधलेल्या इमारतींना मिळणार नाही. त्यामुळे सिडको इमारतीतील व खासगी बिल्डरांच्या इमारतीतील रहिवासी अशी एक दरी निर्माण होणार आहे. हा निर्णय मोडकळीस आलेल्या सर्व इमारतींना लागू व्हावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे सिडको संचालक नामदेव भगत यांनी सांगितले. सिडकोने या इमारतींना वाढीव एफएसआय दिल्यास त्याची पुनर्बाधणी सिडकोच्या वतीने करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. या पुनर्विकासामधील अर्थकरणावर राष्ट्रवादीचे अनेक नेते डोळा ठेवून असल्याने त्यांची आर्थिक नाडी आवळण्याच्या दृष्टीने काँग्रेसने ही मागणी केल्याची चर्चा आहे.
