भूमिगत गटार योजना, रस्त्यांचे डांबरीकरण व विद्युतीकरणासाठी संपूर्ण शहर खोदून ठेवण्यात आल्याने पाणी, वायू व ध्वनी प्रदूषण मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. शहरातील लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे प्रदूषण अतिशय घातक असून त्यावर तात्काळ उपाय करा अन्यथा, कारवाई करण्याची नोटीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला बजावल्याने खळबळ उडाली आहे. देशातील चौथ्या प्रदूषित शहरात या कामांमुळे आणखी भर पडत असल्याने ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.औद्योगिकदृष्टय़ा अतिशय प्रगत असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ाला प्रदूषणाने अक्षरश: धुरांच्या कवेत घेतले आहे. सिमेंट कंपन्या, बिल्ट, वीज केंद्र व वेकोलिच्या प्रदूषणामुळे देशात चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या चंद्रपूरच्या प्रदूषणात भूमिगत गटार योजना, रस्त्यांचे डांबरीकरण व विद्युतीकरणांच्या कामामुळे आणखी भर पडत आहे. त्याचा लोकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणात होत असल्याचे एका पाहणी अहवालात दिसून आले आहे. शहरातील वाढते प्रदूषण बघता ग्रीन प्लॅनेट सोसायटीचे प्रा. सुरेश चोपणे, प्रा. योगेश दुधपचारे व प्रा. सचिन वझलवार यांनी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे याची एक रितसर तक्रार दाखल केली. यात भूमिगत गटार योजनेच्या कामासाठी अख्खे शहर खोदून ठेवण्यात आलेले आहे. त्याचा परिणाम हवेत मोठय़ा प्रमाणात धुळीचे कण असल्याने लोकांना श्वसन व त्वचेचे आजार बळावले आहेत. वायू प्रदूषणात वाढ झालेली आहे. रस्त्यांवर पाईप पडलेले असून ठिकठिकाणी रस्ते खोदून ठेवण्यात आले आहेत. हवेत उडणाऱ्या धुळीच्या कणांमुळे डोळे, त्वचा, नाक, कान व घसा, पाठ व कंबरदुखीचे आजार बळावले आहेत. रस्त्यांवरील रेती व माती लोकांच्या डोळ्यात, दुकानांमध्ये व घरांमध्ये येत आहे. त्याचा परिणाम पाणी दूषित झाले आहे. भूमिगत गटार व विद्युतीकरणाच्या कामामुळे पाईपलाईन ठिकठिकाणी फुटलेली आहे. त्यामुळे दूषित पाणी पुरवठा होत आहे. त्याचाही लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. मुख्य मार्गावरील व्यापाऱ्यांचे व्यवसाय यामुळे ठप्प झाले आहेत. महापालिकेच्या नियोजनाअभावी दोन वर्षांंपासून शहरातील सामान्य नागरिकाला हा त्रास सहन करावा लागत आहे. याला केवळ महापालिकाच जबाबदार असल्याचेही या तक्रारीत म्हटले आहे. संपूर्ण शहर प्रदूषित करणाऱ्या महापालिकेवर दंडात्मक कारवाई करावी, असेही यात म्हटले आहे. दरम्यान, या तक्रारीची गंभीर दखल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाने घेतली असून महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. ग्रीन प्लॅनेट सोसायटीने केलेल्या तक्रारीत तथ्य असून त्यावर वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर एन्व्हारनमेंट प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट १९८६ अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असेही यात म्हटले आहे. महापालिकेच्या आयुक्तांना ही नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. दरम्यान, या संदर्भात आयुक्तांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता ते कार्यालयीन कामासाठी नागपूरला गेल्याचे सांगण्यात आले. उपायुक्त रवींद्र देवतळे यांच्याशी संपर्क साधला असता नोटीस मिळाली नाही. साहेबांना मिळाली असेल तर चौकशी करून सांगतो ,असे उत्तर त्यांनी लोकसत्ताशी बोलतांना दिले. दरम्यान, भूमिगत गटार योजना व रस्त्यांच्या कामांमुळे शहरवासियांना खरोखर त्रास होत आहे. नगरसेवकांनीही याबाबत आयुक्त व महापौरांकडे तक्रार केली. आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेच नोटीस बजावल्याने महापालिकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ध्वनी, वायू व पाण्याचे प्रदूषण बघण्यासाठी म्हणून महापालिकेच्या इमारतीवरच यंत्रणा बसवली आहे. येत्या काही दिवसात हा रिपोर्ट मिळणार असल्याची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील सूत्रांनी दिली. दरम्यान, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नोटीस मिळाल्यानंतर महापालिका काय भूमिका घेते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
