जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आदिवासी योजनेतील अडीच कोटी रुपये का खर्च झाले नाहीत, असा सवाल लोकप्रतिनिधींनी केल्यानंतर हा प्रस्तावच आला नसल्याचे जिल्हाधिकारी नरेंद्र पोयाम यांनी सांगितले. तर आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दोनदा प्रस्ताव आणला पण तुम्ही मंजुरीच दिली नाही, असे सांगितल्याने बैठकीत एकच गोंधळ उडाला. पालकमंत्री वर्षां गायकवाड याच्या उपस्थितीत झालेल्या या प्रकारात कोण दोषी, याबाबतचा अहवाल चौकशी करून सादर करावा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात घेण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस खासदार सुभाष वानखेडे, आमदार जयप्रकाश दांडेगावकर, राजीव सातव, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मीनाक्षी बोंढारे, आदींची उपस्थिती होती. जिल्हा परिषदेतील वेगवेगळ्या विकास कामांवर खर्चच झाला नसल्याने लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला धारेवर धरले. खासदार वानखेडे यांनी मागास विकास क्षेत्र विकासासाठी चोवीस कोटी रुपयांची मागणी नोंदविली. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळा खोल्या, साहित्य खरेदी यासाठीही निधीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. जिल्हा क्रीडा संकुल प्रश्नावर अद्यापि कारवाई झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी आमदार राजीव सातव, आमदार दांडेगावकर यांनी आदिवासी योजनेतून अडीच कोटी रुपयांचा निधी का खर्च झाला नाही, याची विचारणा केली. सभागृहातील वातावरण या प्रश्नामुळे तापले, तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी माझ्याकडे खर्चाच्या नियोजनाचा प्रस्तावच आला नसल्याचे सांगितले. यावर आदिवासी विकास प्रकल्पाचे अधिकारी यांनी दोन वेळा नियोजन सादर केल्याचे सांगितले. ते म्हणाले. दोनदा नियोजन दिल्यानंतर जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी ५४ लाखांचा खर्च तुमच्या विभागामार्फत होऊ शकणार नाही, असे लिहून घेतल्याचे सांगितले. या प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री गायकवाड यांनी दिल्या. यावेळी सामाजिक सभागृहाचे अपूर्ण काम, न मिळणारे पीककर्ज, शासकीय रुग्णालयातील अनागोंदी कारभार यावरही चर्चा झाली.
