‘पाकीट संस्कृती’ जतन करणाऱ्या सोलापूर महापालिका स्थायी समितीला पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी उपलब्ध कायद्याचा आधार घेऊन चाप लावला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीमधील ‘दुकानदारी’ बंद पडल्यास मदत होणार आहे. महापालिकेची आíथक नाडी म्हणून स्थायी समितीकडे पाहिले जाते. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘अर्थ’ पूर्ण व्यवहारामुळे ही स्थायी समिती पुरती बदनाम झाली आहे. विकासकामे, नेमणुका व अन्य कंत्राटी कामांच्या निविदा मंजूर करताना स्वतचे हितसंबंध जपण्यासाठी टक्केवारी घेणे, अर्थपूर्ण व्यवहार होण्यासाठी स्थायी समितीची सभा वारंवार तहकूब करणे, पालिका हिताकडे दुर्लक्ष करून स्वहित साधणे. असे प्रकार स्थायी समितीत वारंवार घडताना दिसून येतात. त्याबद्दलच्या तक्रारी तथा वाद अधूनमधून चव्हाटयावर येतो. काही वेळा तर ‘मलिदा’ लाटण्याच्या कृत्यामध्ये सत्ताधाऱ्यांबरोबर विरोधी पक्षाचे सदस्यही सामील होतात आणि पुन्हा शाहजोगपणाचा आव आणतात. या पाश्र्वभूमीवर पालिका आयुक्त गुडेवार यांनी स्थायी समितीमधील बेबंदशाहीला आळा घालण्यासाठी उपलब्ध कायद्याचाच आधार घेऊन खंबीर पावले उचलली आहेत. स्थायी समितीमध्ये विषयपत्रिकेवरील निविदा मंजुरीचा विषय पंधरा दिवसात निकाली न निघाल्यास आयुक्त स्वतच्या अधिकारात निविदा मंजुरीचा निर्णय घेणार आहेत. त्यांनी स्वत याबाबतची भूमिका पालिका सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट केली. स्थायी समितीमध्ये निविदांचा विषय आल्यानंतर तो वेळेत मंजूर झाला, असे कधीच होत नाही. पालिकेच्या आठ परिमंडळांसाठी प्रत्येकी दोन प्रमाणे सोळा मक्तेदार नियुक्त करण्याचा प्रस्तावदेखील स्थायी समितीने दोन वेळा सभा घेऊनदेखील तहकूब ठेवला आहे. त्यामुळे आयुक्त गुडेवार यांनी आपल्याकडील अधिकारात पंधरा दिवस वाट पाहून पुढील निर्णय घेण्याचे जाहीर केले आहे. यापूर्वी महापालिका सभागृहात मंजुरीसाठी आयुक्तांकडून पाठविण्यात आलेला विषय ९० दिवसांत आणि स्थायी समितीपुढे पाठविलेला विषय ४५ दिवसांत मंजूर करण्याची अट होती. आता स्थायी समितीला निविदा मंजुरीसाठी ४५ दिवस नव्हे तर केवळ १५ दिवसांत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या मुदतीत विषय मंजूर न झाल्यास मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ६७ (३), (क) अन्वये त्याचे अधिकार आपणास प्राप्त होतात असे आयुक्तांनी पालिका सभागृहात ठणकावून सांगितले.
