मुंबईत सध्या नवीन घरे बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांतूनच सामान्यांसाठी घरे उपलब्ध होऊ शकतात, अशी परिस्थिती आहे. परंतु काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने २००८ पासून येऊ घातलेल्या गृहनिर्माण धोरणात संदिग्धता ठेवल्याने मुंबईतील सर्वच पुनर्विकास प्रकल्प ठप्प झाले आहेत. तब्बल पाच-सहा वर्षे रहिवासी भाडय़ाच्या घरात राहत असून हक्काचे घर कधी मिळेल, याच्या प्रतीक्षेत आहे. गृहनिर्माण धोरणातील संदिग्धता विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केल्यामुळे यापुढे तरी पुनर्विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा रहिवाशांकडून व्यक्त केली जात आहे. मुंबईत प्रामुख्याने शहरात १९४० पूर्वीच्या जुन्या इमारती, उपकरप्राप्त इमारती बीडीडी तसेच बीआयटी आणि महापालिकेच्या चाळी आहेत. या चाळींच्या पुनर्वसनासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) आणि (९) अस्तित्त्वात आहे. परंतु मागील सरकारने ३३ (९) मध्ये सुधारणा करून समूह पुनर्विकास धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार समूह पुनर्विकास धोरणासाठी किमान चार हजार चौरस मीटर इतका भूखंड आवश्यक आहे. परंतु शहरात इतक्या आकारमानाचा भूखंड हवा असल्यास सहा ते आठ इमारती एकत्र येणे आवश्यक आहे. शहरातील इमारतीचा किमान भूखंड ६०० ते ७०० चौरस मीटर इतका आहे. त्यामुळे धोरण आणूनही प्रत्यक्षात त्याचा काहीही फायदा झालेला नाही. परळ, लालबाग, गिरगाव येथील उत्तुंग टॉवर्स या धोरणातील वाढीव चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेण्यासाठी उत्सुक होते. परंतु त्यांच्या पदरीही निराशा पडली आहे. याशिवाय शहरातील अनेक चाळींचा पुनर्विकास सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यात अडकला आहे. त्याबाबतही मागील सरकारने ठाम भूमिका घेतली नसल्यामुळे एकूणच पुनर्विकासाच बट्टय़ाबोळ झाला आहे. उपनगरात म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास असाच अर्धवट अवस्थेत आहेत. या प्रकल्पांतून सर्वसामान्यांसाठी घरे बांधून घेण्याचा निर्णय मागील सरकारने घेतला. पंरतु त्यापैकी अनेक इमारतींना अगोदरच पूर्वीच्या नियमांनुसार सूट मिळाली होती. आता ३३ (५) मधील नव्या तरतुदींनुसार प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळातही घरे बांधून हवी असल्यामुळे प्रकल्पच परवडत नाही, अशी स्थिती असल्यामुळे हे सर्व प्रकल्प नव्या भाजप सरकारच्या धोरणाकडे आस लावून बसले आहेत. उपनगरात प्रामुख्याने ४० ते ५० वर्षांपूर्वीच्या खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नही असाच भिजत घोंगडे खात पडला आहे. या इमारतींना दोनपर्यंत चटईक्षेत्रफळ मिळू शकते. परंतु त्यात पुनर्विकास शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे समूह पुनर्विकासात मिळणारे चार इतक्या चटईक्षेत्रफळाची हे रहिवासी वाट पाहत आहेत. इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देऊन सामान्यांसाठी शासनाला घरे बांधून घेता येणार आहेत. मात्र त्याबाबतही मागील सरकारने निर्णय अधांतरी ठेवला होता.मागील सरकारने गृहनिर्माण धोरणाचा घोळ घातला, याची कल्पना आहे. आम्ही लवकरच सर्वंकष गृहनिर्माण धोरण आणू .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
