संपूर्ण सोलापूर, सातारा व सांगलीसह मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद व बीड आदी सहा जिल्हय़ांतील दुष्काळी ३१ तालुक्यांसाठी वरदान ठरू पाहणाऱ्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने अखेर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हिरवा कंदील दाखविला आहे. राज्यातील अर्धवट व महत्त्वाच्या जलसिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडे ६० हजार कोटी निधीची मागणी करण्यात आली असून, पंतप्रधानांनीही त्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. यात कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प मार्गी लावण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद करीत या प्रश्नावर आपण सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, त्यांचे पुत्र माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील व उस्मानाबादचे पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत सहय़ाद्री अतिथिगृहावर मुख्यमंत्री चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांना सोलापूर जिल्हय़ातून तब्बल ८ लाख ४३ हजार ७९१ सहय़ांचे निवेदन सादर केले. या वेळी सुमारे तीनशे सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्ते उपस्थित होते. शिष्टमंडळात अक्कलकोटचे भाजपचे आमदार सिद्रामप्पा पाटील, माळशिरसचे आमदार हणमंत डोळस, माजी आमदार महादेव पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बळीराम ऊर्फ काका साठे, पंढरपूरच्या वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा काँग्रेसचे नेते कल्याणराव काळे आदींचा प्रामुख्याने सहभाग होता.कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाला केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचा विरोध नसताना या प्रकल्पाबाबत कोल्हापूर व सातारा भागातून गैरसमज पसरविण्याचे प्रयत्न काही मंडळी करीत असल्याचे नमूद करीत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी हा गैरसमज दूर करून दुष्काळी भागासाठी महत्त्वाकांक्षी ठरणारा हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी आर्थिक तरतुदीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही दिली. राज्यातील जलसिंचनाचे क्षेत्र १८ टक्के एवढेच आहे. ७० हजार कोटी खर्च करूनदेखील त्यात प्रगती झाली नाही. अर्धवट व प्राधान्याने पूर्ण करण्यासारखे जे प्रकल्प आहेत, ते पूर्ण करायचे आहेत. तसेच जलसंधारणाची कामेही करावयाची आहेत. त्यासाठी केंद्राकडे ६० हजार कोटींची मागणी करण्यात आली असून त्यास पंतप्रधानांनी अनुकूलता दाखविली आहे. हा निधी मिळण्याबद्दल विश्वास आहे. त्यातून ६० टक्के निधी मोठय़ा प्रकल्पासाठी तर ४० टक्के निधी सिमेंट बंधारे, शेततळी आदी जलसंधारणाच्या कामांसाठी खर्च करायचा प्रस्ताव आहे. मोठय़ा प्रकल्पांसाठी दरवर्षी १२ हजार कोटींप्रमाणे तीन वर्षांत ३६ हजार कोटी खर्च करण्याचा नियोजन आहे. त्यानुसार कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे वचन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. कोणी कितीही अडथळे आणले तरी त्यास न जुमानता हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची आपली भूमिका राहणार असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाला दुसरा पर्याय नसल्याने तो मार्गी लागणे ही काळाची गरज असल्याची पुष्टीही त्यांनी जोडली. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी आपण उपमुख्यमंत्री असताना हा प्रकल्प मंजूर करून घेतला होता. सध्या या प्रकल्पाचा खर्च वाढत असला तरी त्याची उपयुक्तता विचारात घेऊन त्याची पूर्तता न केल्यास आगामी काळात त्याची किंमत आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याचे नमूद केले. या प्रकल्पासाठी प्रतिहेक्टर दोन लाख ५० हजारांचा खर्च अपेक्षित असताना तो अव्यवहार्य व महागडा असल्याचे कारण पुढे करून हा प्रकल्प दुर्लक्षिला जात आहे. तर याउलट, राज्यातील अन्य प्रकल्पांसाठी प्रतिहेक्टरी येणारा खर्च साडेचार लाख ते साडेपाच लाखांपर्यंत असताना ते पूर्ण केले जात आहेत. तर कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प महागडा कसा, असा सवाल उपस्थित केला. तर उस्मानाबादचे पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी मराठवाडय़ातील दुष्काळ कायमस्वरूपी संपुष्टात येण्यासाठी व त्या भागातील शेतकऱ्यांच्या घरात आर्थिक सुबत्ता येण्यासाठी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प मार्गी लावा. दुसरे काहीही मागणार नाही, असे आवाहन केले.
