केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचे घनिष्ठ सहकारी विष्णुपंत कोठे यांच्या ताब्यातील सुशी रसिक सभागृहाचे बेकायदा बांधकाम पाडून टाकण्यासंबंधी महापालिका प्रशासनाने लेखी पत्रव्यवहार केल्याच्या पार्श्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या संभाव्य पाडकामाच्या कारवाईला स्थगिती दिली. बेकायदा बांधकामाला मुख्यमंत्र्यांनीच जीवदान दिल्याने हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. केवळ राजकीय वशिलेबाजीमुळे बेकायदा बांधकाम पाडण्यास शासनानेच आडकाठी आणल्याचे दिसून येते.शासनाच्या नगरविकास विभागाने यापूर्वी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब शेळके यांचे पुत्र संजय शेळके यांनी विजापूर रस्त्यावर उभारलेल्या सोहम प्लाझा इमारतीतील बेकायदा बांधकाम पाडून टाकण्यासंबंधी पालिका प्रशासनाने नोटीस बजावली असता त्यास स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता सुशील रसिक सभागृहाच्या बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईलाही नगरविकास विभागाने पुढील आदेश निघेपर्यंत स्थगिती दिली आहे. महापौर अलका राठोड यांच्या खासगी मालकीच्या निवासस्थानातील बांधकामदेखील बेकायदा असल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. परंतु हे बेकायदा बांधकाम पाडण्यापासून रोखण्यासाठी महापौर राठोड यादेखील शासनाकडे दाद मागून आपल्या बेकायदा बांधकामाला अभयदान मिळवून आणणार असल्याचे समजते.भागवत चित्रपटगृहाच्या पाठीमागे मुरारजी पेठेतील राघवेंद्र स्वामी मठाजवळ ४४४० मीटर आकाराच्या भूखंडावर सुशील रसिक सभेच्या वतीने वीस वर्षांपूर्वी सांस्कृतिक सभागृहाची उभारणी करण्यात आली होती. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचे घनिष्ठ सहकारी म्हणून ओळखले जाणारे विष्णुपंत कोठे हे सुशील रसिक सभागृह चालवतात. सुशील रसिक सभागृहाचा मालकी ताबादेखील कोठे कुटुंबीयांकडे आहे. परंतु या सभागृहाचे बांधकाम बेकायदा असल्याची तक्रार पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांना प्राप्त झाली असता त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. आयुक्त गुडेवार यांनी बेकायदा बांधकामे व अतिक्रमणांच्या विरोधात कारवाईची मोहीम हाती घेतल्याने त्यांच्यावर विश्वास दर्शवून काही नागरिकांनी सुशील रसिक सभागृहाच्या अवैध बांधकामाच्या विरोधात तक्रार केली होती. आयुक्तांनी त्यावर चौकशीचे आदेश दिले व अहवाल मागवून घेतला असता तक्रारीत तथ्य आढळून आले. त्यामुळे आयुक्तांकडून कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वाच्या नजरा वळल्या असताना या सभागृहात होणाऱ्या विवाह सोहळय़ांच्या तारखा ठरल्यामुळे हे विवाह सोहळे पार पडल्यानंतर कारवाई करण्याचे ठरविले होते. तोपर्यंत विवाह सोहळय़ांच्या नवीन तारखा नोंदविण्यास त्यांनी संस्थेला मनाई केली होती. तथापि, आयुक्त गुडेवार यांनी सदर बेकायदा बांधकाम पाडून टाकण्यासंबंधी थेट नोटीस न देता केवळ खुलासा मागविला होता. नेमका याच स्थितीचा फायदा घेत विष्णुपंत कोठे यांनी पालिका प्रशासनाच्या संभाव्य कारवाईच्या विरोधात नगरविकास विभागाकडे दाद मागितली. त्यावर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पुढील आदेश निघेपर्यंत सुशील रसिक सभागृहाच्या बेकायदा बांधकामाला हात न लावण्याचे फर्मान काढले आहेत. एकीकडे राज्यात बेकायदा बांधकामांना कोणतेही राजकीय संरक्षण न देण्याचे धोरण आखणाऱ्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोलापूरच्या काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब शेळके यांच्या पुत्राचे तसेच सुशील रसिक सभागृहाचे बेकायदा बांधकाम पाडून टाकण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिल्यामुळे नागरिकांत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. केवळ राजकीय वशिलेबाजीमुळे बेकायदा बांधकामांना संरक्षण मिळणार असेल तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बेकायदा बांधकामांविषयीच्या धोरणात फरक तो काय, असा सवाल सोलापुरातील नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत. उद्या महापौर अलका राठोड यांच्याही बेकायदा निवासस्थानाच्या बांधकामालाही हाच मापदंड लावला जाणार असेल तर आयुक्त गुडेवार यांचे प्रशासन केवळ ‘गुढी’सारखेच शोभेपुरते ठरणार की काय, अशी शंकाही उपस्थित होत आहे.
