ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना शौचालय असल्याबाबत प्रमाणपत्र बंधनकारक राहील, असे ग्रामविकास मंत्रालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने आधी स्पष्ट केले होते. मात्र, निवडणूक मूळ कायद्यात अशी तरतूद नसल्यामुळे पुन्हा हे प्रमाणपत्र बंधनकारक नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. निवडून आल्यानंतर सदस्यांकडे शौचालय असावे, अशी तरतूद आहे. मात्र, एकूणच शौचालय ‘असावे की नसावे’ या संदिग्ध भूमिकेमुळे उमेदवार व यंत्रणेतही पुरता गोंधळ उडाल्याचे दिसते. जिल्ह्य़ातील ७०५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास बुधवारी प्रारंभ झाला. ग्रामीण भागात इच्छुकांनी मोठय़ा प्रमाणात अर्ज खरेदी केले. जवळपास १० हजार अर्जाची विक्री झाली. अर्ज दाखल करताना सुरुवातीला निवडणूक आयोगाने दोन दिवस आपल्या संकेतस्थळावर ग्रामविकास मंत्रालयाचा शौचालय बंधनकारक असल्याचा आदेश काढला. या आदेशामुळे सर्वत्र हे शौचालय प्रमाणपत्र बंधनकारक असल्याची माहिती झाली. जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवक व सरपंचांनी शौचालयाबाबत बनावट प्रमाणपत्र देऊ नये अन्यथा गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशाराही दिला. दरम्यान, बुधवारपासून आयोगाच्या संकेतस्थळावरून शौचालय बंधनकारक असल्याचा आदेश गायब झाला! मूळ निवडणूक कायद्यात अशी कोणतीच अट नसल्यामुळे निवडणूक आयोगानेही शौचालय प्रमाणपत्र बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, ही माहिती निवडणूक अधिकारी वा उमेदवारांपर्यंत पोहोचली नाही. परिणामी काही तालुक्यांत प्रमाणपत्र बंधनकारक, तर काही तालुक्यांत विना प्रमाणपत्र अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. त्यामुळे शौचालय प्रमाणपत्राच्या तरतुदीवरून शासनस्तरावर सुरू असलेल्या असावे की नसावे, या संदिग्ध भूमिकेमुळे जिल्ह्य़ात मात्र इच्छुक उमेदवार व निवडणूक यंत्रणेचा गोंधळ उडाला आहे.
