26 February 2021

News Flash

कंत्राटदारांची थकबाकी व गाळ्यांच्या लिज नूतनीकरणासाठी समिती

नगर पालिका कार्याकाळातील दीड कोटीच्या बिलांना मंजुरी प्रदान करणे, पदभरतीच्या आकृतीबंधाला मंजुरी, तसेच मार्केटमधील गाळ्यांचे लिज नूतनीकरण आदी विषय महानगरपालिकेच्या आजच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेत आले.

| June 12, 2013 10:40 am

नगर पालिका कार्याकाळातील दीड कोटीच्या बिलांना मंजुरी प्रदान करणे, पदभरतीच्या आकृतीबंधाला मंजुरी, तसेच मार्केटमधील गाळ्यांचे लिज नूतनीकरण आदी विषय महानगरपालिकेच्या आजच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेत आले. या सर्व विषयांना मंजुरी प्रदान करतांना कंत्राटदारांचे थकीत बिल व गाळ्यांच्या लिज नूतनीकरणासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महापौर संगीता अमृतकर, आयुक्त प्रकाश बोखड व सभापती रामू तिवारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दुपारी एक वाजता सभेला सुरुवात झाली. नगर पालिका असतांना विहित मुदतीत पूर्ण झालेल्या कामाचे देयक उशिरा सादर केल्यामुळे कंत्राटदारांची सुमारे दीड कोटीची बिले अडकून पडली आहेत. ही सर्व बिले मंजूर करून कंत्राटदारांना त्यांचे पेमेंट देण्याचा निर्णय सभेत सर्वप्रथम चर्चेला आला. यावर काही नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदविला. यातील बहुतांश कामे झालेलीच नाही त्यामुळे कंत्राटदारांना बिल देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे मत नगरसेवकांनी मांडले, तर काहींनी कामे झाली असल्याचे सांगितले. त्यामुळे या सर्व २७ कामांची नगरसेवक व अभियंत्यांच्या समितीकडून तपासणी करावी व त्यानंतरच बिल मंजूर करावे, असा निर्णय घेण्यात आला.
महानगरपालिकेत ८६९ पदांना शासनाने मंजुरी प्रदान केली असल्याने हा विषय सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला यावेळी काही नगरसेवकांनी आयुक्तांनी दोन पदांसाठी दोघांची नावे सभागृहाची मंजुरी न घेताच पाठविल्याच्या मुद्यावरून त्यांना अडचणीत आणले. हा सभागृहाचा अपमान आहे, असे म्हणत चौकशीची मागणी लावून धरली. त्यावर महापौर अमृतकर यांनी चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
यासोबतच शहरातील संजय गांधी मार्केट, सराया, महात्मा फुले, नेताजी नगर भवन, सात मजली व्यापार संकूल, सुपर मार्केट या ठिकाणचे महानगरपालिकेच्या मालकीचे गाळे मालकांनी परस्पर विक्री केल्याची बाब नगरसेवकांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे गाळ्यांचे लिज नूतनीकरण करतांना मूळ मालकाशी व्यवहार करावा, अशी सूचना नगरसेवकांनी केली. मात्र, बहुतांश मालकांनी दुकाने विक्री करून स्वत:चा फायदा केला. त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले.
हे नुकसान भरून काढण्यासाठी हस्तांतरण शुल्क मूख्य मार्गावर एक हजार रुपये, आतील गाळ्यांचे ७०० प्रती चौरस फूट, तसेच वारसानासाठी वरील दराचे ५० टक्के शुल्क निश्चित करून दिल्यास हस्तांतरण करावे, असा निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी शहरातील साफसफाई, रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचा विषय सुध्दा चर्चेला आला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 12, 2013 10:40 am

Web Title: committee for contractors dues
Next Stories
1 सेतू कार्यालयात तुडुंब गर्दी;विद्यार्थी-पालकांची धावाधाव
2 शहरातील इस्पितळे आणि डॉक्टर एलबीटीखाली आणण्याचा प्रस्ताव
3 विदर्भासाठी ‘वल्हव रे नाखवा’चा मार्ग खुला
Just Now!
X