महापालिकेची विकासकामे टिकाऊ व दर्जेदार होण्यासाठी प्राप्त निधीचा योग्य विनियोग व्हावा याकरिता स्वतंत्र त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ‘धुळे जिल्हा विकास तज्ज्ञ सल्लागार समिती’ असे या समितीला नाव देण्यात आले आहे. ही समिती शहरांतर्गत केल्या जाणाऱ्या विकासकामांचे केंद्र व राज्य शासनाच्या नियमानुसार तपासणी करून महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना अहवाल देणार आहे. त्यानंतरच संबंधित ठेकेदाराला देयक द्यावयाचे, की काळ्या यादीत टाकायचे, ते ठरविले जाणार आहे.
माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या पहिल्याच बैठकीत या समितीच्या निर्मितीबाबत समाधान व्यक्त करण्यात आले. वीज विभागाच्या एन. के. बागूल यांच्यावर बेजबाबदारपणाचा ठपका ठेवण्यात आला असून नोटीसद्वारे त्यांना जाब विचारण्यात आला आहे. महापौर जयश्री अहिरराव, उपमहापौर फारुख शेख, उपायुक्त के. व्ही. धनाड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंते आणि महापालिकेच्या विविध विभागांचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत महापालिकेच्या सभागृहात ही बैठक झाली. समितीत विविध विकासकामांचा अनुभव असलेले निवृत्त अभियंता हिरालाल ओसवाल, प्रभाकर पाटोळे, के. आर. चौधरी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार अशा समितीची स्थापना करण्यात आली असून ती नोंदणीकृत संस्था असल्याचे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. धुळे शहरातील विकासकामांच्या दर्जाबाबत ही समिती स्थापन झाली असली तरी याआधीही ३ डिसेंबर २०१० रोजी महापालिकेत लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांबरोबर काही ज्येष्ठ विचारवंतांनी व अभ्यासकांनी बैठक घेतली होती. शहराच्या विकासाबाबत लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करीत उपाययोजना सुचविल्या होत्या. त्यानंतर या समितीचे आता पुनरुज्जीवन होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समिती स्थापन करून महापालिकेने योग्य दिशेने वाटचाल सुरू केली असली तरी या समितीने सुचविलेल्या उपायांवर कारवाई होण्याची गरज आहे. अन्यथा ही समिती केवळ कागदोपत्रीच राहील, असे धुळेकरांचे म्हणणे आहे. या समितीने धुळ्याच्या विकासासाठी उपाय सुचवितानाच शांततेशिवाय विकास अशक्य असल्याने गुंडगिरीपासून शहराला मुक्त करण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाला काही निर्देश देणे आवश्यक असल्याची धुळेकरांची भावना आहे.